9
Shares
न्युजिल्याण्डको सन् २०२६ को आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको छ। नोभेम्बर ७ मा सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले सत्तारूढ नेसनल पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सामान्य बहुमत दिलाउने संकेत गरे पनि विशेष मतगणनापछि संसद्को अंकगणित बदलिन सक्ने सम्भावना कायमै छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले नेतृत्वमा निरन्तरता पाउने वा विपक्षी लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले नयाँ सरकार गठनको अवसर पाउने भन्ने विषय अझै निश्चित भएको छैन।
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेसनल पार्टीले २९.२१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै संसद्मा ४२ सिट जितेको छ। लेबर पार्टीले २९.३६ प्रतिशत मत पाए पनि ३६ सिटमा सीमित भएको छ। यसपटक दुई प्रमुख दलले प्राप्त गरेको मतमा निकै कम अन्तर देखिएको छ भने साना दलहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलको सिट संख्या यस्तो छ:
| राजनीतिक दल | प्राप्त मत (%) | सिट संख्या |
|---|---|---|
| नेसनल पार्टी | २९.२१ | ४२ |
| लेबर पार्टी | २९.३६ | ३६ |
| ग्रिन पार्टी | १३.३० | १६ |
| एसीटी न्युजिल्याण्ड | १०.९२ | १३ |
| न्युजिल्याण्ड फर्स्ट | ९.७८ | १२ |
| अपर्च्युनिटी पार्टी | ५.९६ | ७ |
| ते पाती माओरी | ०.५७ | ५ |
प्रारम्भिक गणनामा संसद्मा कुल १३१ सिट देखिएका छन्। सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ६६ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले नेसनल, एसीटी र न्युजिल्याण्ड फर्स्ट सम्मिलित गठबन्धनसँग ६७ सिट पुगेको छ। तर यो प्रारम्भिक परिणाम हो, अन्तिम होइन। विशेष मतगणनापछि सिट संख्या परिवर्तन हुन सक्छ।
अहिलेको प्रारम्भिक अंकगणितअनुसार सबैभन्दा सहज सम्भावना प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनु हो। नेसनल पार्टी, एसीटी र न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आवश्यक सिट संख्या कायम राख्न सके लक्सन पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।
तर यसपटक उनको राजनीतिक स्थिति अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कमजोर हुनेछ। गठबन्धनको बहुमत केवल दुई सिटको अन्तरमा रहेकाले प्रत्येक सांसदको समर्थन महत्वपूर्ण हुनेछ। सरकारका प्रमुख निर्णय, बजेट र विधेयक पारित गर्न गठबन्धनका साझेदारबीच सहमति कायम राख्नुपर्ने चुनौती रहनेछ।
गठबन्धनभित्र एसीटी र न्युजिल्याण्ड फर्स्टको प्रभाव पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। एसीटीले सार्वजनिक खर्च कटौती र आर्थिक नीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ भने न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी मागहरू पूरा गर्ने क्रममा नेसनल पार्टीले आफ्ना गठबन्धन साझेदारलाई थप राजनीतिक स्थान दिनुपर्ने हुन सक्छ।
अर्को सम्भावना लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन हुनु हो। लेबर, ग्रिन पार्टी र ते पाती माओरीबीच सहकार्य भए पनि प्रारम्भिक नतिजाले यी दलसँग मात्रै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत देखाउँदैन।
विशेष मतगणनाबाट वामपन्थी दलहरूले थप सिट प्राप्त गरे पनि सरकार गठनका लागि थप समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा अपर्च्युनिटी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ।
तर अपर्च्युनिटी पार्टीले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन; सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट संख्या, दलहरूबीचको राजनीतिक सहमति र विश्वासको मतमा समर्थन सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसैले लेबर नेतृत्वको सरकार सम्भव भए पनि हालको प्रारम्भिक परिणामका आधारमा यो कठिन विकल्प देखिन्छ।
यस निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष नयाँ अपर्च्युनिटी पार्टीको उदय हो। पार्टीले ५.९६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै संसद्मा सात सिट जित्ने प्रारम्भिक नतिजा आएको छ।
नेता किउलाए वङको नेतृत्वमा रहेको यस पार्टीले केन्द्रमुखी राजनीति र प्रमाणमा आधारित नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। पार्टीले आफूलाई सरकार गठनको वार्तामा महत्वपूर्ण भूमिकामा राख्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
यदि विशेष मतगणनाले नेसनल नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत गुम्यो भने लक्सनलाई अपर्च्युनिटी पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, वामपन्थी गठबन्धनले पनि पर्याप्त सिट जुटाउन सके यस पार्टीसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्छ।
यद्यपि लक्सनले यसअघि अपर्च्युनिटी पार्टीसँग सहकार्य नगर्ने संकेत दिएका थिए। अन्तिम परिणामले त्यस्तो अडान कायम राख्न कठिन बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने कुरा आगामी वार्तामा निर्भर हुनेछ।
निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजापछि करिब चार लाख विशेष मत गणना हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका मतदाता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर मतदान गर्ने व्यक्ति तथा अन्य योग्य मतदाताका मत यसमा पर्छन्।
अघिल्ला निर्वाचनमा विशेष मतले लेबर, ग्रिन र ते पाती माओरीलगायत वामपन्थी दललाई तुलनात्मक रूपमा लाभ पुर्याएको देखिएको थियो। त्यसैले यसपटक पनि ती दलले थप सिट पाउन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
तर विशेष मत वामपन्थी दलकै पक्षमा जान्छन् वा कति सिट परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै निश्चित गर्न सकिँदैन। अन्तिम परिणामपछि मात्रै गठबन्धनको वास्तविक शक्ति स्पष्ट हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिक नतिजा नोभेम्बर २७ मा सार्वजनिक गर्ने तालिका राखेको छ। त्यसपछि दलहरूबीच सरकार गठनका लागि औपचारिक वार्ता अघि बढ्ने अपेक्षा छ।
न्युजिल्याण्डमा बसोबास गर्ने आप्रवासी समुदायका लागि नयाँ सरकारको गठनसँगै आप्रवासन नीतिबारे चासो बढेको छ। विशेषगरी वर्क भिसा, स्थायी बसोबास, सीपयुक्त कामदारको आवश्यकता र आप्रवासन नियन्त्रणका विषयमा नयाँ गठबन्धनको प्राथमिकता महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेसनल नेतृत्वको गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा विद्यमान नीतिगत दिशामा निरन्तरता आउने सम्भावना रहन्छ। तर न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आप्रवासन नियन्त्रणमा कडा नीति चाहेको र त्यस विषयमा सरकारमा प्रभाव खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
यदि लेबर नेतृत्वको सरकार बन्यो भने आप्रवासनसम्बन्धी नीतिगत प्राथमिकता फरक हुन सक्छ। यद्यपि सरकार परिवर्तन हुँदैमा वर्क भिसा वा रेसिडेन्सीसम्बन्धी नियम स्वतः परिवर्तन हुन्छन् भन्ने होइन। कुनै पनि परिवर्तनका लागि सरकारले औपचारिक नीति घोषणा तथा आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
त्यसैले आप्रवासीहरूले चुनावी अनुमानका आधारमा आफ्नो भिसा वा स्थायी बसोबासको योजना परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
कमजोर बहुमत भएको सरकारले आर्थिक नीति, सार्वजनिक खर्च, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय गर्दा गठबन्धनभित्र बढी छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
एसीटीले सार्वजनिक खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने दबाब बढाउन सक्छ। न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आप्रवासन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा प्रभाव खोज्न सक्छ। यसले सरकारका नीति थप दक्षिणपन्थी दिशातर्फ जान सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तर गठबन्धनका साझेदारबीच सहमति जुट्न नसके नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्छ। सरकारको स्थिरता र निर्णय क्षमता अन्ततः अन्तिम सिट संख्या, गठबन्धन सम्झौता र दलका नेताहरूबीचको सहकार्यमा निर्भर रहनेछ।
आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म वर्तमान नेसनल नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारका रूपमा दैनिक प्रशासनिक काम अघि बढाउनेछ। यस्तो सरकारले सामान्य कामकाज जारी राख्न सक्छ, तर महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा संवैधानिक परम्पराअनुसार सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
नोभेम्बर २७ मा आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक भएपछि दलहरूले सरकार गठनका लागि वार्ता अघि बढाउनेछन्। गठबन्धन वा विश्वास तथा आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतामार्फत आवश्यक समर्थन जुटाउन सकिनेछ। संसद्को बैठक जनवरी १४, २०२७ भित्र बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिलेको प्रारम्भिक नतिजाका आधारमा क्रिस्टोफर लक्सन नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ। तर केवल दुई सिटको बहुमत र विशेष मतगणना बाँकी रहेकाले यो निष्कर्ष अन्तिम होइन।
यदि नेसनल–एसीटी–न्युजिल्याण्ड फर्स्ट गठबन्धनले बहुमत कायम राख्यो भने लक्सन दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। बहुमत गुमेमा अपर्च्युनिटी पार्टीको समर्थन निर्णायक हुन सक्छ वा लेबर नेतृत्वको गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छ।
त्यसैले न्युजिल्याण्डको नयाँ सरकारको स्वरूप अब विशेष मतगणना र त्यसपछि हुने राजनीतिक वार्ताले निर्धारण गर्नेछ। अहिलेको निर्वाचन परिणामले देखाएको स्पष्ट सन्देश भनेको दुई प्रमुख दलको प्रभाव कमजोर हुनु र साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्नु हो।
