निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र भएको छ। खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी हिसाब–किताबमा जुटेका छन्। आपसी भेटघाट, छलफल र वार्ता बढेका छन्। कुल २७५ जना सांसदमा प्रत्यक्षबाट १६५ जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जनाको नाम राजनीतिक दलहरुले भोलि (शनिबार) सम्ममा बुझाइ सक्नेछन्। यो सँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला, कुनकुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने आम चासो पनि बढ्दै गएको छ। यस पटकको संसदमा १२ वटा राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको छ भने पाँचजना स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि चुनाव जितेका छन्।
यसरी हेर्दा नयाँ सरकार बनाउनका लागि धेरै चुनौती देखिएको छ र धेरै अवसर पनि।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा पहिलो विकल्प
दोस्रो दल बनेको नेकपा (एमाले) ले पनि सरकार गठनको लागि अंकगणित जुटाउन कस्सिएको छ। कतिपय नेताहरुले आफ्नो पार्टीको सरकारमा दाबी रहेको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा १३४ सिट पुग्छ। सरकार गठनका लागि ४ सिट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा दोस्रो विकल्प
त्यस्तै नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा १४६ संख्या पुग्छ। जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा तेस्रो विकल्प
अर्को, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलाउँदा १३४ सिट पुग्छ जहाँ फेरि ५ सिट स्वतन्त्र सांसदहरुको सहयोग अनिवार्य हुन्छ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा चौथो विकल्प
त्यस्तै, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच गठबन्धन गर्दा १४५ सिट संख्या पुग्छ र सरकार गठन गर्न सकिन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकारको विकल्प
अर्को अत्यन्तै सहज विकल्पको रुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार बनाउँदा १६७ सिट पुग्छ। सहजै सरकार बनाउन सकिन्छ।
यद्यपि, संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरुमा पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौतीमा दलहरु हुनेछन्।
उता सातै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुनेगरी पनि संघीय गठबन्धन गर्न दलहरु अग्रसर हुन्छन्। यसले गर्दा आगामी दिनमा कुन–कुन पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
