पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा ‘अर्ली इलेक्सन’को बारेमा बहस चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध जारी राखेपछि गठबन्धनले ‘अर्ली इलेक्सन’को विकल्पबारे छलफल थालेको हो। त्यसको संकेत शनिबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापाले बोलेको भाषाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले भनेका थिए, ‘देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद् नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुपर्छ। मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेँ–चाँडै संसद् सुचारु गर्नुपर्यो वा चाँडै संसद् ल्याउनुपर्यो।’ यस्तै, महामन्त्री थापाले पनि एमालेले संसद् चल्न दिएन भने मंसिरअघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष मुलुक शानदार ढंगले चलाउने बताए।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि पार्टी नै फुटाएर हिँडेको माधव नेपाल आफैँ संसद् विघटनको पक्षमा उभिएका छन्। एमालेले संसद निरन्तर अवरोध हुने भए संसद् भंग गरेर चुनावमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। संसद् चल्न नदिएर संसदलाई पंगु बनाइएको भन्दै उनले ओलीको बितण्डालाई सामना गर्नका लागि संसद् भंग गर्नुपर्ने बताए। संसद् भंग गरिदिए केपी ओलीको हंगामा गर्ने ठाउँ नरहने उनको टिप्पणी छ। आइतबार संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘हाउस चल्न पनि नदिने। केही गतिविधि गर्न पनि नदिने। हाउसलाई पंगु बनाउने, भत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले पूरै संसदले नै अब केपी ओलीको बितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भंग गरिदिने। न संसद् रहन्छ । न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ, चुनावमा जाने।’
गठबन्धनमा ‘अर्ली इलेक्सन’को बारेमा छलफल चलिरहेको भए पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अनविज्ञता प्रकट गर्छन्। वर्तमान सरकार पूरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने उनको विश्वास छ। उनले भने, ‘खोइ मलाई त थाहा भएन ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान्छ भनेर, मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पूरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ। संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै संसद विघटन गरेर संघको निर्वाचन गराउन चाहन्थे। तर, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै चर्को विरोध भएपछि अडानबाट फर्किए। तर, अहिले पनि प्रचण्ड स्थानीय तहको भन्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चाहन्छन्। तर, माओवादी सांसद वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनबारे फरक मत राख्छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने उनको भनाइ छ। तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर भए पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। नेता पुनले भने, ‘पाँच वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सन सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेसी हामीसँग टाइम नै हुँदैन। स्वत: कात्तिक, मंसिर जान्छ।’ मंसिरपछि पाँच वर्ष संघीय संसदको कार्यकाल पाँच वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचन भने गर्न सकिने उनको बुझाइ छ। सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्ली इलेक्नसमा जाने कुरा राजनीतिक रूपले ठिकै भएको स्वीकार गरे।
सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे छलफल चलाइ रहेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘चुनाव गर्नका लागि हो कि भत्काउनका लागि हो? स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गठबन्धनको चाहनाले भएको होइन। अहिले पनि उहाँहरू प्रतिनिधिसभाको चुनावसहित विभिन्न बहानामा खोजी राख्नुभएको छ। निर्वाचनमा जान खोज्दा प्रतिगमन भन्नेहरूले अहिले अचानक यस्तो कुरा गरेपछि षडयन्त्रको गन्ध आएको उनको भनाइ छ। उनले संविधानअनुसार नै निर्वाचन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको भए पनि सांसद भीम रावल त्यसको विरोध गर्छन्। निरन्तरको संसद् अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको उनको बुझाइ छ। आजको संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘ एमालेको निरन्तरको अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड हो। र, यो एकदम अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो’ उनले थपे, ‘नेपाली जनताले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत् राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्।’ देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको समेत उनले आशंका व्यक्त गरे। ‘देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम जुन गरिएको छ यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइराख्या छैन? भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शंका लाग्छ’ उनको भनाइ छ।
