न्युजिल्याण्डकी अर्थमन्त्री निकोला विलिसले २०२६ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छन्। यस वर्षको बजेटमा ठूला आश्चर्यजनक घोषणा कम भए पनि स्वास्थ्य, यातायात, रक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गरिएको छ।
सरकारले यसलाई “अनुशासित आर्थिक व्यवस्थापन” केन्द्रित बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री विलिसले चुनावी वर्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान दिएको बताइन्।
सरकारले सन् २०२८/२९ सम्ममा पुनः बजेट बचत (सरप्लस) मा पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन पछिल्लो एक दशकपछि पहिलो पटक हुनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५.८ अर्ब डलर नयाँ खर्च घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य सेवामा ५.५ अर्ब डलर थप गरिनेछ। बालबालिका तथा प्रसूति सेवामा पनि थप लगानी गरिएको छ भने आन्द्रा क्यान्सर परीक्षणको उमेर सीमा ५८ बाट घटाएर ५६ वर्ष बनाइने भएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि थप ६८० मिलियन डलर छुट्याइएको छ। यसबाट व्हाङ्गारेई अस्पतालमा नयाँ १५८ बेडको वार्ड निर्माण, टौराङ्गा, हक्स बे र पाल्मर्स्टन नर्थ अस्पतालमा काम तथा नयाँ ड्रुरी अस्पतालका लागि जग्गा खरिद गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रमा सरकारले वाइकाटो एक्सप्रेसवे विस्तारका लागि १.७७ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। क्याम्ब्रिजदेखि पिआरेरे रोडसम्म १६ किलोमिटर चार लेन सडक विस्तार गरिनेछ। साथै रेल सेवा सुधारका लागि किवीरेललाई १.०७५ अर्ब डलर तथा शहरी रेल सुधारका लागि १०७ मिलियन डलर छुट्याइएको छ।
सरकारले अधिकांश मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको बजेट कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आगामी वर्ष २ प्रतिशत तथा त्यसपछि थप दुई चरणमा ५/५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिनेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुन व्यवस्था, रक्षा लगायत केही क्षेत्र भने यसबाट प्रभावित हुने छैनन्।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन अनुदान २ प्रतिशतले बढाइने भएको छ भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा अनुदान १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम तथा माध्यमिक तहको नयाँ योग्यता प्रणाली लागू गर्न करिब २४० मिलियन डलर खर्च गरिनेछ।
रक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ। सरकारले रक्षा बलका लागि २.३ अर्ब डलर पूँजीगत तथा १.२ अर्ब डलर सञ्चालन खर्च घोषणा गरेको छ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नयाँ लेभी लगाउने घोषणा गरेको छ। यसबाट चार वर्षमा करिब २०० मिलियन डलर संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इन्धन संकट वा आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ४५० मिलियन डलरको “रेनी डे फन्ड” पनि स्थापना गरेको छ।
त्यस्तै, सुपरगोल्ड कार्डलाई अब आधिकारिक परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइने भएको छ। यसका लागि सरकारले ४३ मिलियन डलर छुट्याएको छ।
