न्युजिल्याण्डको विपक्षी दलहरूले सरकारको बजेट २०२६ ले आम नागरिकलाई राहत दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले जेल, रक्षा र प्रशासनिक कटौतीमा ध्यान दिएको तर महँगी, बेरोजगारी र गरिबीका समस्यामा कुनै ठोस समाधान नदिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री निकोला विलिसले बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय अनुशासन र खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी थिइन्। उनले स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाइएको तथा अपेक्षाभन्दा एक वर्ष अगावै बजेट अधिशेष (सर्प्लस) ल्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई “जनताको दुःख नबुझ्ने बजेट” को संज्ञा दिएका छन्।
लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले संसदमा बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले संघर्ष गरिरहेका न्युजिल्याण्डवासीलाई कुनै राहत नदिएको बताए।
उनले भने, “निकोल विलिसले जनतामाथिको दबाब कम गर्न केही पनि दिएकी छैनन्। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन र सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा जनताको जीवन अझ कठिन बनाउने निर्णय गरेका छन्।”
हिप्किन्सले सरकारी खर्च कटौतीका कारण वृद्ध, परिवार र युवालाई सहयोग गर्ने सेवाहरू प्रभावित भएको आरोप लगाए। साथै सरकारी कर्मचारी कटौतीले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई असर गर्ने बताए।
उनले सरकारको आवास नीतिको पनि आलोचना गर्दै हजारौँ परिवार झन् कमजोर अवस्थामा पुग्ने दाबी गरे। “सरकारले आवास निर्माण घटाएको छ, जसले सडकमा बस्ने मानिसको संख्या बढाएको छ,” उनले भने।
लेबर पार्टीकी प्रवक्ता बारबरा एडमन्ड्सले लक्सन प्रधानमन्त्री बनेपछि ४० हजार बढी मानिस बेरोजगार भएको बताइन्। उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा गरिएको कटौतीले २० हजार रोजगारी गुमेको छ भने सार्वजनिक सेवाबाट करिब ८ हजार ७ सय पद हटाउने तयारी गरिएको छ।
उनले भनिन्, “यी कटौतीले अर्थतन्त्र विस्तार होइन, झन् सानो बनाउने काम गर्छ।”
उनले बढ्दो जीवनयापन खर्चका कारण परिवारहरू खाद्यान्न र इन्धनबीच छनोट गर्न बाध्य भएको तथा केही मानिसले दैनिक खर्च धान्न आफ्नो बचत प्रयोग गरिरहेको बताइन्।
ग्रीन पार्टीले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले देशका लागि कुनै स्पष्ट योजना वा दृष्टिकोण नदिएको जनाएको छ।
ग्रीन पार्टीकी नेता क्लोई स्वारब्रिकले सरकारले जलवायु संकटलाई बेवास्ता गर्दै जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता बढाइरहेको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, “आजको बजेटले सरकारसँग आशा, योजना, महत्वाकांक्षा वा देशका लागि दृष्टिकोण केही पनि छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।”
उनले आवास संकट समाधान गर्नुको सट्टा सरकारले जेल विस्तारमा अर्बौँ डलर खर्च गरिरहेको भन्दै आलोचना गरिन्। साथै सरकारले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका घरेलु कार्यक्रम घटाउँदै अन्य देशलाई उत्सर्जन घटाउन पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको आरोप पनि लगाइन्।
ग्रीन पार्टीकी अर्की नेता मरामा डेभिडसनले बजेटको भार गरिब र निम्न आय भएका परिवारमाथि थोपरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “सुपरमार्केटमा सामान किन्दा बिल हेरेर डराइरहेका परिवारका लागि ‘वित्तीय अनुशासन’ भन्ने शब्दको अर्थ के हो?”
उनका अनुसार सरकारले बाल गरिबी घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको छ। हाल घर खर्च समायोजनपछि करिब २० प्रतिशत बालबालिका गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
ते पाटी माओरीले पनि बजेटको कडा आलोचना गर्दै यसलाई पछिल्लो १५ वर्षकै माओरी समुदायका लागि सबैभन्दा कम लगानी भएको बजेट भनेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता राविरी वाइतितीले माओरी समुदायका लागि कुल बजेटको केवल ०.२४ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको दाबी गरे। उनले माओरी विकास कोषमा १३६ मिलियन डलर कटौती गरिएको बताए।
उनले भने, “सरकारले साधारण जनताको जीवनस्तर बलिदान गरेर जेल र युद्ध खर्च बढाइरहेको छ।”
उनका अनुसार माओरी बेरोजगारी दोब्बर नजिक पुगेको छ र युवाहरूमा शिक्षा तथा रोजगारीबाट बाहिरिने संख्या १४ वर्षयताकै उच्च रहेको छ।
वाइतितीले न्युजिल्याण्डमा सम्पत्तिको असमानता तीव्र बन्दै गएको भन्दै सम्पत्ति कर लागू गर्न माग गरे। उनका अनुसार शीर्ष १० प्रतिशत मानिससँग देशको झन्डै आधा सम्पत्ति रहेको छ भने तल्लो ५० प्रतिशतसँग केवल ६.७ प्रतिशत सम्पत्ति मात्र रहेको छ।
उनले भने, “यो अब धनी र गरिबबीचको कथा मात्र होइन, यो ‘ह्याभ-नट्स’ र ‘ह्याभ-याट्स’ बीचको कथा बनेको छ।”
यो समाचार पहिलो पटक RNZ मा प्रकाशित भएको हो।
