भोलीदेखि न्युजिल्याण्डमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा हुलाक सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैछन्। सरकारले अभिभावकीय भत्ता बढाउनेदेखि लिएर ACC क्षतिपूर्ति समायोजन, बीमा लेभीमा परिवर्तन तथा रोजगारी सहायता कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
नयाँ सन्तान जन्माएका वा अभिभावकीय बिदामा रहेका अभिभावकका लागि भने खुसीको खबर छ। जुलाई १ देखि Paid Parental Leave (PPL) अन्तर्गत दिइने अधिकतम साप्ताहिक भुक्तानी ७८८.६६ डलरबाट बढाएर ८११.०५ डलर पुर्याइनेछ। यो रकम कर कटौतीअघिको हो। त्यसैगरी, स्वरोजगार (Self-employed) अभिभावकले प्राप्त गर्ने अभिभावकीय भत्तामा पनि सामान्य वृद्धि गरिएको छ।
यस्तै, ACC अन्तर्गत २६ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि साप्ताहिक क्षतिपूर्ति (Weekly Compensation) प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरूको भुक्तानी १.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। यसबाट लामो समयदेखि ACC को सहायता लिइरहेका हजारौं नागरिकलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुँदैछ। Fire and Emergency New Zealand Levy अन्तर्गत अब प्रत्येक सवारीसाधनको बीमामा वार्षिक २५ डलर लेभी लाग्नेछ। यसअघि यो शुल्क ९.५३ डलर मात्र थियो। अर्थात् सवारीसाधन बीमा गर्नेहरूका लागि अतिरिक्त खर्च बढ्ने भएको छ।
तर घरधनीका लागि भने केही राहतको व्यवस्था गरिएको छ। घर बीमामा लाग्ने अधिकतम लेभी ११९.५० डलरबाट घटाएर १०७.४० डलर बनाइएको छ। त्यस्तै, घरभित्रका सामान (Contents Insurance) को बीमामा लाग्ने शुल्क पनि केही घटाइएकाले धेरै घरपरिवारले यसबाट लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हुलाक सेवा प्रयोग गर्नेहरूका लागि भने खर्च बढ्ने भएको छ। New Zealand Post ले जुलाई १ देखि आफ्ना हुलाक सेवाको शुल्क बढाउँदैछ। अब सामान्य आकारको (Standard Medium) पत्र पठाउन ३.६० डलर लाग्नेछ भने ठूलो (Large) पत्र पठाउँदा ४.९० डलर तिर्नुपर्नेछ। साथै, कूरियर र एक्सप्रेस डेलिभरी सेवाको शुल्क पनि वृद्धि हुनेछ।
यसैबीच, सरकारले एकल अभिभावक (Sole Parents) लाई रोजगारीमा जोड्न आगामी तीन वर्षका लागि ९३ मिलियन डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। यो रकम व्यक्तिगत केस व्यवस्थापन (Case Management), रोजगारदातालाई दिइने तलब अनुदान (Wage Subsidies) तथा विभिन्न रोजगारी सहायता कार्यक्रममार्फत खर्च गरिनेछ। सरकारका अनुसार यसले धेरै एकल अभिभावकलाई रोजगारीमा प्रवेश गर्न तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याउनेछ।
भोली जुलाई १ देखि लागू हुने यी परिवर्तनहरूले केही क्षेत्रमा नागरिकलाई थप आर्थिक राहत दिने भए पनि केही सेवा र बीमामा भने अतिरिक्त खर्च थपिनेछ। त्यसैले आफूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने नयाँ व्यवस्था समयमै बुझेर आवश्यक तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
