दुईतिहाइनजिकको जनसमर्थन प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको छ ।
वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएको रास्वपाले २१ फागुनमा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिटको ऐतिहासिक विजय हासिल गरेपछि १३ चैतमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार छानबिन र खर्च कटौतीलगायतका कदममा जनस्तरकै समर्थन छ भने सुकुमवासी विस्थापन, विधि र प्रक्रियामा प्रश्न पनि उठेका छन् ।
केही प्रक्रियागत कमजोरीबिच सरकारले यस अवधिमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत सशक्त उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने समय मान्ने प्रचलन छ ।
छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको सरकारले केन्द्रमा नेपालको आर्थिक विकास राखेको छ । एकै पार्टीको बहुमत सरकारसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि दुवै छिमेकी अग्रसर भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर सम्बन्धको प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन् भने भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणको प्रतीक्षा भइरहेको छ । यहीबिचमा अमेरिकाबाट तीन प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २५ चैतमा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूसँगको भेटमा सरकारले विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति अघि बढाउने स्पष्ट पारेका थिए । सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि यसबिचमा भारत भ्रमण गरेका छन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनलगायत शीर्ष नेतासँग नेपालको विकास प्राथमिकतामा स्पष्ट जोड दिएका छन् ।
भारत र चीनले पनि नेपालका विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । अहिले सरकारी संयन्त्रले भारत र चीनसँग बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालका विकास प्राथमिकता एवं परियोजनाहरूको गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘दिल्लीले वर्तमान सरकारसँग सम्बन्ध सञ्चालनमा सहजता महसुस गरेको छ, बेइजिङमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका प्राथमिकता तथा चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधनबारे दिएको वचनबाट चिनियाँ नेतृत्व पनि आश्वस्त भएको देखिन्छ,’ उच्च कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘लक्ष्य र एजेन्डा स्पष्ट छ, बलियो बहुमत छ । सरकारको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन सहज अवस्थामा छ ।’
सरकारले छिमेक तथा अमेरिकाबाहेक अन्य मुख्य देशहरूसँग पनि आफ्ना प्राथमिकता र चासो स्पष्ट पारेको छ । रुसी पक्षसँग सरकारले नेपालीहरूको अवैध भर्ती, उनीहरूको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा स्पष्ट अडान राखेको छ । युक्रेनलाई सरकारले युद्धबन्दी फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमणपछि पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकटमा सरकारले नेपालीहरूसँग समन्वय गरेको छ भने सम्बद्ध मुलुकहरूलाई पनि नेपालीहरूको सुरक्षाबारे पटक–पटक चासो र चिन्ता जनाएको छ । सरकारले यहीबिचमा बेलायतसँग पूर्वगोर्खाको पेन्सनलगायतका विषयहरूमा स्पष्ट रूपमा अडान राख्दै उनीहरूलाई न्यायका पक्षमा उभ्याएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको अग्रसरतामा योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । करिब २७ सय आकांक्षीहरूबाट योग्य व्यक्तिलाई छिमेकी भारत, चीन तथा अमेरिकालगायत १३ देशको राजदूत नियुक्त गर्नेछ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पासपोर्ट छपाइमा हुने अन्योलको व्यवस्थापनमा पनि सरकार लागेको छ । करिब ४० हजार राहदानीको मौज्दात सकिनासाथ ३१ असारदेखि जर्मनी कम्पनीहरूले नयाँ पासपोर्ट छाप्ने तयारी छ । जसको प्राविधिक परीक्षणलगायतका सबै तयारी पूरा भएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
