न्युजिल्याण्ड फर्स्टका नेता विन्स्टन पिटर्स ले अबदेखि न्युजिल्याण्डको मतदान अधिकार केवल न्युजिल्याण्डका नागरिक (सिटिजन) लाई मात्र दिने नीति सार्वजनिक गरेका छन्।
पिटर्सले आइतबार वार्कवर्थ मा आयोजित सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति घोषणा गरेका हुन्।
हालको कानुनअनुसार न्युजिल्याण्डमा कम्तीमा एक वर्षदेखि निरन्तर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका तथा निश्चित समयभित्र देश छोड्नुपर्ने सर्त नभएका वैधानिक बासिन्दाले मतदान गर्न पाउँछन्। यसमा स्थायी बासिन्दा (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) का साथै केही प्रकारका भिसा धारकहरू पनि समावेश छन्।
पिटर्सले मतदानको अधिकार न्युजिल्याण्डप्रति निष्ठा व्यक्त गरेका र यस देशलाई आफ्नो घर तथा भविष्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका नागरिकको विशेष अधिकार हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, “यदि कसैले न्युजिल्याण्डप्रति त्यो प्रतिबद्धता वा निष्ठा व्यक्त गरेको छैन भने, उनीहरूलाई यहाँ स्थायी रूपमा बस्न दिन हामी तयार छौँ। तर देश कसरी सञ्चालन हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार किन दिने?”
उनका अनुसार न्युजिल्याण्ड फर्स्टले “न्युजिल्याण्डको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार केवल न्युजिल्याण्डका नागरिकमै सीमित हुनुपर्छ” भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पुनःस्थापित गर्नेछ।
पिटर्सले स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) ले यहाँ बस्ने, काम गर्ने, अध्ययन गर्ने र जीवन निर्माण गर्ने अधिकार दिने भए पनि नागरिकता (सिटिजनसिप) ले मात्र देशप्रतिको औपचारिक निष्ठा, जिम्मेवारी, अपनत्व र लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्ने बताए।
उनले हालको व्यवस्थामा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी बसोबास प्राप्त गरेका व्यक्तिले करिब दुई वर्षपछि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनका अनुसार यस्ता व्यक्तिले सरकार चयनदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन तथा देशको सामाजिक संरचनामा प्रभाव पार्ने जनमतसंग्रहसम्म मतदान गर्न पाउनु लोकतन्त्रको मूल मर्मसँग मेल नखाने विषय हो।
यसैबीच, पिटर्सले प्रस्तावित भारत–न्युजिल्याण्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट) को पनि विरोध गरेका छन्। उनले उक्त सम्झौताले न्युजिल्याण्डमा आप्रवासन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
