न्युजिल्याण्ड फर्स्ट पार्टीले न्युजिल्याण्डको नागरिकता प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि हालको पाँच वर्षबाट बढाएर कम्तीमा १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले सार्वजनिक गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। पार्टीका अनुसार न्युजिल्याण्डको नागरिकतालाई केवल कानुनी हैसियत नभई विशेष अधिकार, पहिचान र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
न्युजिल्याण्ड फर्स्टले आप्रवासन प्रणालीले सबैभन्दा पहिले न्युजिल्याण्ड र न्युजिल्याण्डवासीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। पछिल्ला वर्षमा तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुँदा आवास, पूर्वाधार, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा दबाब बढेको पार्टीको दाबी छ।
Permanent Residence का लागि पनि अवधि बढाउने प्रस्ताव
नागरिकतासँगै permanent residence प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीले permanent residence का लागि आवश्यक qualifying period हालको दुई वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष पुर्याउने जनाएको छ।
त्यसैगरी, न्युजिल्याण्डको citizenship र permanent residence का लागि आवेदन शुल्कसमेत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीले शुल्कलाई सम्बन्धित अधिकार र आप्रवासन प्रणाली सञ्चालनको वास्तविक मूल्यसँग जोड्नुपर्ने बताएको छ।
आप्रवासीका लागि यसको अर्थ के?
यो नीति लागू भएमा न्युजिल्याण्डमा बसोबास गरिरहेका वा भविष्यमा आउने आप्रवासीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो निकै लामो हुनेछ। विशेषगरी स्थायी बसोबास प्राप्त गरेपछि नागरिकताको योजना बनाइरहेका आप्रवासीले थप लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तर यो अहिले प्रस्तावित चुनावी नीति मात्र हो। न्युजिल्याण्ड फर्स्ट सरकारमा सहभागी भयो भन्दैमा नीति स्वतः लागू हुने होइन। सरकार गठन, गठबन्धन वार्ता, कानुनी प्रक्रिया तथा आवश्यक विधायी परिवर्तनपछि मात्र यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्छ।
न्युजिल्याण्ड फर्स्टले यसअघि पनि नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार र नागरिकलाई मात्र NZ Super उपलब्ध गराउने नीतिको घोषणा गरिसकेको छ। नयाँ प्रस्तावसँगै पार्टीले न्युजिल्याण्डको नागरिकता र नागरिक अधिकारलाई थप विशेष बनाउने आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ।
आगामी निर्वाचनमा आप्रवासन प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बन्ने सम्भावना रहेका बेला नागरिकता प्राप्त गर्न १० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावले न्युजिल्याण्डमा रहेका आप्रवासी समुदायबीच पनि व्यापक बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
