न्यूजील्याण्ड सरकारले सन् २०३४ सम्ममा पर्यटन निर्यातको मूल्य दोब्बर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यसका लागि पहिलो चरणमा ३५ मिलियन डलर लगानी गरिरहेको जनाएको छ।
पर्यटन मन्त्री लुईस अप्सटनका अनुसार यो ‘रोडम्याप’ मा सन् २०२६ सम्ममा सन् २०१९ को पर्यटक आगमन संख्यामा (३.८९ मिलियन) फर्किने र सन् २०३४ सम्ममा पर्यटन निर्यातको मूल्य झन्डै १९.८ अर्ब डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो बेला पर्यटक आगमन संख्या करिब ४.७८ मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले न्यूजील्याण्डमा अर्बौं डलर ल्याउँछन् — ठूला खर्चदेखि स्थानीय क्याफे र बासस्थानमा दैनिक खर्चसम्म,” मन्त्री अप्सटनले भनिन्। “हामी बढी पर्यटकलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं, र हामी चाहन्छौं क्षेत्रीय समुदायहरू ती पर्यटकहरूको राम्रो हेरचाह गर्न सकून्।”
पहिलो चरण अन्तर्गत ३५ मिलियन डलर विभिन्न परियोजनाहरूमा खर्च गरिनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार, मिल्फोर्ड सडक मार्गमा भीड कम गर्ने र पर्यटक अनुभव सुधार गर्ने कामहरू समावेश छन्। मिल्फोर्ड सडक मार्गबाट पिओपिओटाहीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ, जहाँ ४ मिलियन डलर लगानी गरिनेछ।
२०२५/२६ को योजनाअनुसार:
भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली बजारमा प्रवर्द्धनका लागि ६ मिलियन डलर
न्यूजील्याण्डमा व्यापारिक कार्यक्रम (business events) बढाउन ३ मिलियन डलर
प्रमुख कार्यक्रमहरूको लागि थप ५ मिलियन डलर
पर्यटनको बढ्दो चापले समुदायहरूमा पर्ने प्रभावबारे आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री अप्सटनले समुदायलाई सहयोग पुर्याउने पक्षमा योजना परिवर्तन हुँदै गएको बताइन्। “अहिलेसम्मको लगानी पर्यटक संख्यामा वृद्धि गर्न केन्द्रित थियो। अब ती संख्याहरू स्थिर हुँदै जाँदा योजना क्रमशः समुदायलाई सशक्त बनाउने दिशामा मोडिनेछ,” उनले भनिन्।
गत वर्ष झण्डै तीनगुणा पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक शुल्क (IVL) ले यो योजना कार्यान्वयनका लागि खर्च धान्नेछ। मन्त्रीको भनाइमा, “सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उजागर गर्नुपर्छ।”
Tourism Industry Aotearoa की प्रमुख कार्यकारी रेबेका इन्ग्रामले सरकारको यो रोडम्याप पर्यटन उद्योगको रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइन्। “हामी उत्साहित छौं — यो योजनाले हाम्रो उद्योगको विकास र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनेछ,” उनले भनिन्।
Hospitality New Zealand का प्रमुख स्टिभ अर्मिटेजले दक्ष जनशक्ति विकास र प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक वातावरण जस्ता लक्ष्यहरू स्वागतयोग्य भएको बताए। तर उनले २०२५/२६ देखि IVL को योगदान सीमित पारिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। “IVL बाट उठेको रकम मूल बजेटभन्दा बाहिर पर्यटन र संरक्षणमा लगानी गर्नका लागि थियो। तर अहिलेको योजना त्यो उद्देश्यबाट विचलित देखिन्छ,” उनले भने।
सरकारको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत दक्ष जनशक्ति विकास, पर्यटन पूर्वाधारमा चाप व्यवस्थापन, क्षेत्रीय निवेश, र दीगो वित्तीय संयन्त्र निर्माण जस्ता लक्ष्यहरू तय गरिएको छ। पूरा योजनाको थप विवरण निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
