न्यूजील्याण्डमा २०२५ को स्थानीय निर्वाचन आगामी सेप्टेम्बर ९ देखि अक्टोबर ११ सम्म आयोजना हुने भएको छ। यो अवधिमा मेलमार्फत हुने मतदानमार्फत सहर, जिल्ला र क्षेत्रीय परिषदका सदस्यहरू छानिनेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापन स्थानीय परिषदहरू स्वयंले सञ्चालन गर्नेछन्।
अक्ल्यान्डमा यसपटक १७२ पदका लागि ४७७ उम्मेदवारले नाम दर्ता गराएका छन्, जुन २०१३ पछि सबैभन्दा उच्च हो। हक्सबे क्षेत्रमा ११४ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, जसमा केही उम्मेदवार स्वतः निर्वाचित भएका छन्। क्राइस्टचर्चमा मेयर पदका लागि वर्तमान मेयर फिल मौगर र नगर परिषद सदस्य सारा टेम्प्लटनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा ४५ मध्ये ४२ स्थानीय परिषदमा Māori वाड्स कायम राख्ने या नहुने विषयमा जनमत संग्रह समेत हुने भएको छ। Porirua शहरमा त यो विषयसँगै Wellington, Hutt, Upper Hutt र Greater Wellington परिषदबीच सम्भावित विलय गर्ने बारेमा पनि जनमत संग्रह गरिनेछ। यी जनमत संग्रहहरू स्थानीय राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले विवाद निम्त्याएको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार मतदाता पञ्जीकरण निर्वाचन मितिभन्दा १३ दिन अगाडि बन्द गरिने, जेलमा रहेका व्यक्तिलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिने र मतदान स्थल नजिक निःशुल्क खाना वा मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्न रोक लगाइने छ। सरकारको भनाइमा यो कदम निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता बढाउन हो।
तर, अटर्नी–जनरल जुडिथ कोलिन्सले यो विधेयक मानवअधिकार कानुनसँग असंगत हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनका अनुसार यसले विशेष गरी Māori, युवा, एशियाली र पसिफिका समुदायहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। विपक्षी दल र अधिकारकर्मीहरूले पनि यसले मतदाताको पहुँचमा अनावश्यक बाधा पुर्याउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
स्थानीय निर्वाचनले नीतिगत निर्णय, शहरी विकास, सेवाप्रवाह र समुदाय प्रतिनिधित्वमा ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले यसपटकको मतदान र जनमत संग्रह दुवैलाई उच्च चासोका साथ हेरिएको छ। मतदाता सहभागिता उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ भने निर्वाचन परिणामले आगामी वर्षहरूको स्थानीय राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने अनुमान गरिएको छ।
