205
Shares
न्युजिल्याण्डको संसदीय निर्वाचन प्रणाली सन् १९९६ देखि मिश्रित-सदस्य अनुपातिक (Mixed-Member Proportional, MMP) सिद्धान्तमा आधारित छ। MMP प्रणाली सन् १९९३ मा सम्पन्न जनमत संग्रहपछि लागू गरिएको हो। यसले पहिले प्रयोग हुँदै आएको फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPP) प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्यो। MMP प्रणाली अनुसार, न्युजिल्याण्डका मतदातासँग संसद सदस्य (MP) छान्न दुई गोप्य मत दिने अधिकार हुन्छ। पहिलो मत निर्वाचन क्षेत्र (electorate) का उम्मेदवारका लागि र दोस्रो मत पार्टीको लागि हुन्छ, जसले सरकार गठन गर्नेछ।
निर्वाचनको समय संविधान ऐन १९८६ र राजनीतिक परम्पराले निर्धारण गर्छ। सामान्यतया, संसदीय सामान्य निर्वाचन करिब हरेक तीन वर्षमा गरिन्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगद्वारा संचालन गरिन्छ।
न्युजिल्याण्डको संसद एक सदन (House of Representatives) भएको छ, जसमा सामान्यतया १२० सांसद हुन्छन्। तर निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार सानो संख्यामा ओभरह्याङ्ग सीटहरू भएमा संख्या बढ्न सक्छ। संसदीय कार्यकालमा पार्टीको कुल सांसद संख्या मुख्यतया पार्टी मतको अनुपातमा निर्धारण हुन्छ। सन् २०२३ मा निर्वाचन भएको ५४ औं संसदमा १२३ सीटहरू छन्: ७२ निर्वाचन क्षेत्र सांसद र बाँकी सूची सांसदहरू पार्टी सूचीबाट चयन गरिएका हुन्।
सन् १८९३ मा, न्युजिल्याण्ड पहिलो स्व-शासनसिद्ध देश बने जसले महिलालाई मतदान अधिकार प्रदान गर्यो। यसले गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा १८९३ देखि न्युजिल्याण्डमा सर्वमताधिकार लागू भयो। प्रारम्भमा, २१ वर्ष वा बढी उमेरका सबै वयस्कहरूले मतदान गर्न सक्थे। सन् १९६९ मा मतदान उमेर २० वर्षमा घटाइयो र सन् १९७४ मा १८ वर्षमा ल्याइयो। यद्यपि, प्रारम्भमा युरोपेली बस्तीवासीका लागि लागू नियमहरू Māori समुदायमा लाग्दैनथ्यो। Māori मतदाताहरूका लागि संसदमा सात सीटहरू विशेष आरक्षित छन्।
आधुनिक न्युजिल्याण्डमा स्थायी बासिन्दा र १८ वर्ष वा बढी उमेरका नागरिक मतदानको लागि योग्य छन्। मुख्य अपवादहरूमा लामो समय विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिक र मानसिक स्वास्थ्य संस्थामा राखिएका वा तीन वर्षभन्दा बढी कारावास भोगिरहेका व्यक्तिहरू पर्छन्।
संसदीय कार्यकाल हरेक तीन वर्षमा हुन्छ, तर यो सधैं यस्तो भएको थिएन। प्रारम्भिक उपनिवेशकालमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्षसम्म लामो हुन सक्थ्यो। सन् १८७९ मा कार्यकाल तीन वर्षमा घटाइयो। त्यसयता, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संकटका समयमा तीन पटक कार्यकाल परिवर्तन भएको छ – पहिलो विश्वयुद्धमा पाँच वर्ष, सन् १९३० को दशकमा चार वर्ष, दोस्रो विश्वयुद्धमा पुनः चार वर्ष। सन् १९५६ मा निर्वाचन ऐनमार्फत तीन वर्षको कार्यकाल स्थायी बनाइयो, जसलाई राष्ट्रिय जनमत संग्रह वा संसदका ७५% सदस्यको मतबिना परिवर्तन गर्न सकिंदैन।
न्युजिल्याण्डको निर्वाचन प्रणालीको अनौठो विशेषता भनेको संसदमा Māori समुदायका लागि निश्चित सीटहरू आरक्षित हुनु हो। प्रारम्भमा Māori केवल व्यक्तिगत रूपमा भूमिको मालिक भएमा मात्र मतदान गर्न पाउँथे। सन् १८६७ मा Māori प्रतिनिधित्व ऐनमार्फत चार Māori निर्वाचन क्षेत्र स्थापना गरियो। आरम्भमा, मिश्रित मूलका Māori (half-castes) ले युरोपेली वा Māori निर्वाचन क्षेत्र रोज्न पाउँथे।
सन् १९८५ मा निर्वाचन प्रणाली समीक्षा गर्न एक रॉयल कमिसन गठन गरिएको थियो। यसले सुझाव दियो कि MMP प्रणाली अपनाउँदा Māori सीटहरू हटाउनु पर्छ, तर Māori समुदायले सीटहरू राख्न चाहन्थ्यो। परिणामस्वरूप, सन् १९९६ मा पहिलो MMP निर्वाचन अघि Māori सीट संख्या पाँच पुग्यो, र सन् २००२ मा सात भयो।
न्युजिल्याण्डको निर्वाचन प्रणाली र मताधिकारको इतिहासले लोकतन्त्रको विकासमा Māori प्रतिनिधित्व र सर्वमताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
