208
Shares
सरकारले प्यालेस्टाइनको राज्यत्वलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले न्युजिल्याण्ड ‘इतिहासको गलत पक्षमा’ उभिएको आरोप लगाएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टन पीटर्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा न्युयोर्कमा बोल्दै न्युजिल्याण्ड अहिले प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिन ‘तयार नरहेको’ घोषणा गरेका थिए।
सरकारको तर्क अनुसार गाजा पट्टीमा हमास ‘डे–फ्याक्टो’ सरकारको रूपमा रहेको र आगामी अवस्थाबारे स्पष्टता नभएकाले हाल न्युजिल्याण्डले प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण वैध र व्यवहार्य राज्यको रूपमा मान्यता दिन सक्दैन।
यस निर्णयपछि न्युजिल्याण्ड सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूसँगै उभिएको छ, तर प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका अष्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायत जस्ता देशहरूसँग फरक धारमा परेको छ।
प्रतिपक्षको आलोचना
सरकारको पछिल्लो वक्तव्य प्रतिपक्षी दललाई मन परेको छैन। लेबर पार्टीले सरकारको यो निर्णयलाई ‘लाजमर्दो’ बताउँदै न्युजिल्याण्डलाई ‘इतिहासको गलत पक्षमा’ पुर्याएको आरोप लगाएको छ। “न्युजिल्याण्डवासी आज [प्रधानमन्त्री] क्रिस्टोफर लकसन र उनको सरकारबाट निराश हुनेछन्,” लेबर पार्टीका परराष्ट्र मामिला वक्ता पेनी हेनारेले भने।
“लकसनसँग ठिक कुरा बोल्ने अवसर थियो, तर उनी असफल भए। प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता नदिएसम्म मध्यपूर्वमा दुई-राज्य समाधान वा स्थायी शान्ति सम्भव छैन।”
ग्रीन पार्टीको प्रतिक्रिया पनि लेबरकै जस्तै रह्यो। पार्टीले सरकारको निर्णयलाई “विश्वमै शान्ति र न्यायको आवाजका रूपमा न्युजिल्याण्डको प्रतिष्ठामा दाग” भनेको छ।
ग्रीन पार्टीकी सहनेत्री मरामा डेभिडसनले भनिन्, “लकसनको सरकारले शान्ति, न्याय र आत्मनिर्णयको विषयमा ट्रम्प प्रशासनसँग लाइन मिलाएको छ। प्यालेस्टाइनलाई हाम्रो कार्य चाहिएको छ, सरकारलाई स्पष्ट सन्देश पठाउनुपर्छ कि नरसंहार रोक्नुपर्छ। हत्या रोक्नुपर्छ।”
ते पार्टी माओरी (Te Pāti Māori) ले पनि सरकारको पछिल्लो वक्तव्यलाई निन्दा गरेको छ।
पार्टीका सहनेताहरूले भने, “प्यालेस्टिनीहरूलाई एकता, मान्यता र न्याय चाहिएको छ। हामी १ करोड डलर थप मानवीय सहयोगलाई स्वागत गर्छौं, तर पैसा दिँदै मौनताको मिलाप गर्न सकिँदैन। वास्तविक एकताको अर्थ हो – इस्रायलको कार्यलाई युद्धअपराध, आपार्थेड र नरसंहारको प्रयास भनेर राजनीतिक साहसका साथ भन्नु।”
