बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) ले फैसला सुनाउन सुरु गरेको छ।
गत वर्ष आरक्षण प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले थालेका आन्दोलनलाई दमन गर्न सबै राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने निर्देशन हसिनाले दिएकी थिइन् भन्ने तथ्य अदालतले पुष्टि गरेको छ।
आईसीटीको इजलास न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा रहेको छ। उनलेसँगै न्यायाधीशहरू मोहम्मद शफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी इजलासमा सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
तीन सदस्यीय इजलासले हसिनाले आन्दोलनकारी विद्यार्थीसमूहमाथि हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न आदेश दिएको पनि ठहर गरेको छ, जसलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिएको छ।
फैसला सुनाउने प्रक्रिया जारी छ भने हसिनालाई तोकिने सजाय अझै निर्धारण भएको छैन। अन्तिम निर्णयमा पुग्ने क्रममा इजलासले सजायसम्बन्धी पक्ष बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।