201
Shares
न्युजील्याण्डले गाजामा शान्ति स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी पहल ‘Board of Peace for Gaza’ मा हालको स्वरूपमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री Christopher Luxon ले अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री लक्सनका अनुसार सरकारले प्रस्तावमाथि विचार गरे पनि बोर्डको हालको संरचना र दायराबारे स्पष्टता नआएकाले सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री लक्सनले संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै भने, “सरकारले राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको छ र हालको स्वरूपमा उक्त बोर्डमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।” ट्रम्पको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त बोर्ड सुरुमा इजरायल र हमासबीचको युद्धपछि गाजामा शान्ति पुनःस्थापनाको निगरानी गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय यसलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू पनि सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यस बोर्डलाई लिएर विभिन्न चासोहरू उठिरहेका छन्। विशेषगरी सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर शुल्क, रूसलाई समेत सदस्यताका लागि निम्तो दिइनु, तथा यस निकायको भूमिकाले United Nations को कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन ल्याउन सक्ने सम्भावनाप्रति आलोचना भइरहेको छ। यिनै कारणले न्युजील्याण्ड सरकार सतर्क देखिएको हो।
यस विषयमा विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता Chris Hipkins ले पनि न्युजील्याण्डले उक्त बोर्डमा सहभागी हुनु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी रूस सदस्य हुने अवस्थामा न्युजील्याण्डको सहभागिता अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। उता, परराष्ट्रमन्त्री Winston Peters ले पनि प्रधानमन्त्री लक्सनकै अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै न्युजील्याण्ड हाल बोर्डमा नजोडिने तर यसको विकासक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री पिटर्सका अनुसार गाजामा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्षेत्रीय मुलुकहरूसँग मिलेर देखाएको नेतृत्वलाई न्युजील्याण्डले मान्यता दिन्छ। तर कुनै पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार हुनुपर्ने र यूएन चार्टरसँग मेल खाने गरी काम गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ। बोर्ड नयाँ भएकाले यसको वर्तमान र भविष्यको भूमिका, दायरा र प्रभावबारे अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको न्युजील्याण्ड सरकारको निष्कर्ष रहेको छ।
