228
Shares
वाइटाङ्गी सन्धि न्युजिल्याण्डको आधुनिक राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्झौता हो। सन् १८४० फेब्रुअरी ६ मा बेलायती सरकार (British Crown) र माओरी आदिवासी प्रमुखहरूबीच यो सन्धि हस्ताक्षर गरिएको थियो। यही सन्धिले न्युजिल्याण्डमा बेलायती शासनको आधार तयार गर्यो र देशको राजनीतिक, कानुनी तथा सामाजिक संरचनालाई दिशा दियो।
Waitangi सन्धि विशेष रूपमा दुई भाषामा तयार गरिएको थियो—अंग्रेजी र माओरी। अंग्रेजी संस्करणमा माओरी प्रमुखहरूले न्युजिल्याण्डमाथिको पूर्ण सार्वभौमिकता (sovereignty) बेलायतलाई सुम्पिएको उल्लेख छ। यसका बदलामा बेलायतले माओरीलाई सुरक्षा, कानुनी अधिकार र ब्रिटिश नागरिक सरहको हैसियत दिने वाचा गरेको थियो। साथै, माओरीको जमिन किनबेच गर्ने अधिकार क्राउनसँग मात्र रहने भनिएको थियो।
तर माओरी भाषाको संस्करणले फरक अर्थ बोकेको थियो। यसमा माओरी प्रमुखहरूले ‘कवानताङा’ (kawanatanga) अर्थात् शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बेलायतलाई दिन सहमति जनाएको देखिन्छ। तर माओरीहरूले आफ्नो ‘रङ्गतिरताङा’ (rangatiratanga)—भूमि, सम्पत्ति र आत्मनिर्णयमाथिको सर्वोच्च अधिकार—आफैंसँग रहने विश्वास गरेका थिए। यसैले धेरै माओरीहरूले सन्धिलाई सहकार्यको सम्झौता माने, सार्वभौमिकता सुम्पिएको सम्झौता होइन।
यही अर्थगत अन्तर नै पछि ठूलो विवादको कारण बन्यो। बेलायती प्रशासनले सन्धिलाई पूर्ण शासन अधिकारको आधार मानेर नीतिहरू लागू गर्यो, जसका कारण माओरी भूमि खोसिने, अधिकार हनन हुने र सशस्त्र संघर्षसम्मका घटनाहरू भए। समयसँगै माओरी समुदायमा अन्यायको अनुभूति गहिरिँदै गयो।
आज Waitangi सन्धि न्युजिल्याण्डको संवैधानिक आधार का रूपमा स्वीकारिन्छ। माओरी अधिकार, भूमि फिर्ता र क्षतिपूर्तिका विषयहरूमा निर्णय गर्न Waitangi Tribunal सक्रिय छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी ६ मा Waitangi Day राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ, जहाँ इतिहासको स्मरणसँगै साझेदारी, समानता र मेलमिलापबारे राष्ट्रिय बहस हुने गर्छ।
समग्रमा, Waitangi सन्धि केवल विगतको दस्तावेज मात्र होइन, न्युजिल्याण्डको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको जीवित सम्झौता हो। अंग्रेजी र माओरी संस्करणबीचको फरक बुझाइले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू आज पनि समाधानको खोजीमै छन्, र यही प्रक्रियाले देशलाई अझ न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउने दिशामा अघि बढाइरहेको छ।
