न्युजिल्याण्डमा हाल अंग्रेजी भाषालाई कानूनी रूपमा आधिकारिक भाषा घोषणा गर्ने प्रस्तावसहित संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ। अहिले पनि अंग्रेजी देशको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भाषा हो, तर यसलाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा आधिकारिक भाषा भनेर उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले उक्त विधेयकले व्यवहारमा पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको अवस्थालाई कानूनी मान्यता दिन खोजेको बताइएको छ।
हाल न्युजिल्याण्डमा ते रेओ माओरी र New Zealand Sign Language आधिकारिक भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त छन्। तर अंग्रेजी, जुन बहुसंख्यक नागरिकद्वारा बोलिने र सरकारी कामकाज, शिक्षा तथा व्यवसायमा प्रयोग हुने मुख्य भाषा हो, कानुनमा औपचारिक रूपमा उल्लेख छैन। प्रस्तावित विधेयकले अंग्रेजीलाई पनि ती भाषासँगै आधिकारिक हैसियत दिन चाहेको हो।
यो प्रस्ताव विशेषगरी New Zealand First पार्टीका नेताहरूले अघि सारेको बताइएको छ। उनीहरूको तर्क छ कि देशको साझा र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाषालाई कानुनी रूपमा आधिकारिक घोषणा गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक कदम हो। समर्थकहरूका अनुसार यसले कानुनी स्पष्टता दिनेछ र भाषासम्बन्धी अन्योल हटाउनेछ।
तर यस विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ। केही भाषा विज्ञ र विश्लेषकहरूले अंग्रेजी पहिले नै व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित भएकाले यसलाई थप कानुनी मान्यता दिनु प्रतीकात्मक कदम मात्र हुन सक्ने बताएका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यो कदम आवश्यकभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिन केन्द्रित हुन सक्छ। यद्यपि प्रस्तावित विधेयकले माओरी वा न्युजिल्याण्ड साइन ल्याङ्ग्वेजको हैसियत घटाउने कुनै प्रावधान नरहेको स्पष्ट गरिएको छ।
विधेयक अब संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल र समितिमा समीक्षा हुँदै अगाडि बढ्नेछ। यसको अन्तिम निर्णय संसदको बहुमत समर्थनमा निर्भर रहनेछ।