राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। रास्वपाले उनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गर्दै फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो।
निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल १८२ सिट जित्दै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। अब निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा भएपछि सांसदहरूको बैठक बसेर बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय दलको नेता बनेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। उक्त धारामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले बालेनले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक हुन्छ, तर रास्वपाले एक्लैले १८२ सिट जितेकाले उसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरेपछि बहुमत प्राप्त दलसँग संसदीय दलको नेताको नाम माग्ने र सो नाम प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्दैन, तर चाहेमा लिन सक्ने व्यवस्था भने छ।
संविधानअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा वा सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी संविधानले दलहरूको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा कुनै एक सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
यदि बालेन बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने भने उनीविरुद्ध कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। संविधानको धारा १०० अनुसार एक चौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि निर्वाचित भएको दुई वर्षभित्र यस्तो प्रस्ताव ल्याउन बन्देज गरिएको छ।
तर रास्वपा विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले साथ छाडेमा भने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ।
यस्तै दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएर असफल भएमा अर्को एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
संविधानमा बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट बहिर्गमन कसरी हुन्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले दलको नयाँ नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत अस्पष्टता देखिन्छ।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्रपतिले दलको नेता को हो र उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
