न्युजिल्याण्ड सरकारको जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धी योजना विरुद्ध दायर गरिएको एक महत्वपूर्ण कानुनी मुद्दाको सुनुवाइ आज उच्च अदालतमा सुरु हुँदैछ। जलवायु अभियानकर्ताहरूले सरकारको योजना गैरकानुनी र जोखिमपूर्ण भएको दाबी गर्दै अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
जलवायु पक्षधर समूहहरूले सन् २०२३ को निर्वाचनपछि सरकारले सार्वजनिक परामर्श नगरी दर्जनौँ जलवायु नीतिहरू खारेज गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसरी परामर्शबिनै नीति हटाउनु न्युजिल्याण्डको जलवायु सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन हो।
मुद्दा Lawyers for Climate Action र Environmental Law Initiative (ELI) नामक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्। यी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तन मन्त्री Simon Watts विरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका छन्।
संस्थाहरूले अदालतसँग मन्त्रीका निर्णयहरू गैरकानुनी घोषणा गर्न र हालको उत्सर्जन घटाउने योजनालाई रद्द गरी अझ महत्वाकांक्षी नयाँ योजना तयार गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्।
पर्यावरणीय कानुनका एक विज्ञका अनुसार यो मुद्दा “अत्यन्तै महत्वपूर्ण” छ र यसको प्रकृति बेलायतमा भएको यस्तै कानुनी चुनौतीसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसका कारण त्यहाँको सरकारले आफ्नो जलवायु योजना परिवर्तन गर्नुपरेको थियो।
न्युजिल्याण्डको जलवायु कानुनअनुसार सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा उत्सर्जन घटाउने योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस योजनाले देशले आफ्नो जलवायु लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ।
हाल न्युजिल्याण्डको लक्ष्य सन् २०५० सम्म कार्बन डाइअक्साइडसहित दीर्घकालीन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई नेट–शून्यमा झार्ने र मिथेन उत्सर्जनलाई सन् २०१७ को स्तरभन्दा १४ देखि २४ प्रतिशतसम्म घटाउने रहेको छ।
यसअघि मिथेन घटाउने लक्ष्य २४ देखि ४७ प्रतिशतसम्म राखिएको थियो। तर कृषि क्षेत्रबाट आएको दबाबपछि सरकारले गत वर्ष यो लक्ष्य घटाएको थियो। न्युजिल्याण्डमा हुने कुल मिथेन उत्सर्जनको करिब आधा कृषि क्षेत्रबाट आउने बताइएको छ।
त्यसैगरी सन् २०३० का लागि पनि अन्तरिम लक्ष्य तय गरिएको छ, जसअनुसार २००५ को स्तरको तुलनामा दीर्घकालीन ग्यास उत्सर्जन आधा पार्ने तथा २०१७ को स्तरभन्दा मिथेन उत्सर्जन १० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ।
सन् २०२३ को अन्त्यतिर सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) का लागि दिइने अनुदान तथा उद्योगहरूलाई कोइला र ग्यास प्रयोग हुने प्रक्रियालाई विद्युतीकरण गर्न सहयोग गर्ने कोषजस्ता केही प्रमुख नीतिहरू पनि खारेज गरेको थियो।
ELI की वरिष्ठ कानुनी अनुसन्धानकर्ता एलिजा प्रेस्टिज–ओल्डफिल्डका अनुसार सरकारले उत्सर्जन घटाउने योजनामा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार भए पनि ठूला परिवर्तन गर्नुअघि सार्वजनिक परामर्श गर्न अनिवार्य हुन्छ।
उनले भनिन्, “योजना औपचारिक रूपमा संशोधन गरिनु अघि नै ३० भन्दा बढी पहलहरू हटाउने निर्णय गरिसकिएको थियो, जसले परामर्श प्रक्रियालाई अर्थहीन बनायो।”
उनका अनुसार सरकारले परिवर्तन लागू गर्नुअघि नै जनतासँग परामर्श गर्नुपर्ने थियो।
यदि अदालतले मुद्दामा सरकारविरुद्ध निर्णय गरेमा न्युजिल्याण्डको जलवायु नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
