न्युजिल्याण्ड सरकारले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक असरबारे अद्यावधिक जानकारी दिएको छ। सोमबार दिउँसो १ बजे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री निकोला विलिसले इन्धन आपूर्ति र सम्भावित मुद्रास्फीतिबारे सरकारको आकलन सार्वजनिक गरेकी हुन्।
विलिसका अनुसार हाल इन्धन बोकेका १३ वटा जहाज न्युजिल्याण्डतर्फ आइरहेका छन् भने थप तीन जहाज छिट्टै प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। व्यापार, नवप्रवर्तन तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मार्च ८ सम्म न्युजिल्याण्डमा जमिनमा वा जहाजमार्फत आउँदै गरेको गरी करिब ५२ दिन पुग्ने इन्धन भण्डार रहेको छ। मन्त्रालयले इन्धन कम्पनीहरूबाट हरेक मंगलबार नयाँ तथ्याङ्क लिने र बुधबार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री विलिसले ट्रेजरीले तयार पारेको “सबैभन्दा खराब सम्भावित अवस्था” पनि सार्वजनिक गर्दै यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहेमा अहिलेको ३.१ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर ३.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताइन्।
उनले यो अवस्था भए पनि न्युजिल्याण्डको मुद्रास्फीति हाल अस्ट्रेलियाको ३.८ प्रतिशतभन्दा कम रहने उल्लेख गरिन्।
न्युजिल्याण्डले अधिकांश परिष्कृत इन्धन एसियाबाट आयात गर्ने भएकाले आपूर्ति शृङ्खलामा जोखिम रहेको विलिसले बताइन्। एसियाली देशहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको द्वन्द्वले भविष्यमा आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
“न्युजिल्याण्डले आयात गर्ने अधिकांश इन्धन एसियाली रिफाइनरीहरूबाट आउँछ, र ती रिफाइनरीहरू मध्यपूर्वको कच्चा तेलमा निर्भर छन्। त्यसैले भविष्यमा अर्डर सुरक्षित गर्न चुनौती आउन सक्छ,” उनले भनिन्।
इन्धनको मूल्य बढेमा सरकारले कर घटाउने कि नघटाउने भन्ने प्रश्नमा विलिसले हाल त्यस्तो हस्तक्षेप आवश्यक नभएको बताइन्। उनका अनुसार अहिलेको इन्धन मूल्य २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि पुगेको उच्च स्तरभन्दा अझै कम छ।
उनले सरकारले आवश्यक परे “समयमै र लक्षित हस्तक्षेप” गर्ने स्पष्ट पार्दै सबैलाई समान रूपमा लाभ दिने कर कटौतीभन्दा आवश्यक परेका परिवारलाई लक्षित सहायता दिने सम्भावना बढी रहेको संकेत दिइन्।
इरान केन्द्रित जारी युद्धका कारण विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति बोक्ने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द भएको बताइएको छ। यसले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति र परिष्करण उद्योगमा मध्यम तथा दीर्घकालीन चिन्ता बढाएको छ।
न्युजिल्याण्डमा ५२ दिनको इन्धन भण्डार
यसैबीच प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन र सहायक ऊर्जा मन्त्री शेन जोन्सले पनि देशमा पर्याप्त इन्धन आपूर्ति रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले इन्धन आपूर्ति अवरोध भएमा प्रयोग गर्न सकिने ‘नेशनल फ्युल प्लान’ पनि लागू अवस्थामा राखेको छ। हाल देश उक्त योजनाको लेभल–१ मा रहेको छ, जसले इन्धन क्षेत्रमा सानो प्रभाव देखिएको तर अवस्था थप गम्भीर हुन सक्ने संकेत गर्छ।
सरकारको समन्वय समूहले अहिले आपूर्ति अवस्था निगरानी गर्दै इन्धन आयातकर्तासँग नियमित समन्वय गरिरहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अवस्था गम्भीर भएमा मात्र थप कडाइका उपायहरू लागू गरिनेछन्।
