राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठनको तयारीमा जुट्दै गर्दा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ—गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्छ? क्याबिनेट गठनको गृहकार्य तीव्र भइरहेका बेला यो विषय पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी छलफलको केन्द्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्र शाह का लागि गृह मन्त्रालय केवल प्रशासनिक संयन्त्र मात्र नभई सरकारको ‘एक्सन’ देखाउने मुख्य प्लेटफर्मका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले यो मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने निर्णयले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकता दुवैलाई संकेत गर्ने मानिएको छ।
हाल रास्वपाभित्र दुई प्रमुख नाम अगाडि आएका छन्—डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र सुनिल लम्साल। डीपी अर्याललाई अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा बलियो दाबेदार मानिएको छ भने सुनिल लम्साललाई विश्वास र कार्यसम्पादनका आधारमा अघि सारिएको देखिन्छ। यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले निर्णय अझ जटिल बनेको छ।
यसैबीच, रास्वपाभित्र अर्को सम्भावना पनि चर्चामा आएको छ—भारतको ‘मोदी–शाह मोडल’। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुँदा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गृहमन्त्री बनेका थिए। यही मोडललाई आधार मान्दै रास्वपामा पनि सभापति रवि लामिछाने आफैं गृहमन्त्री बन्न सक्ने विकल्प खुला रहेको चर्चा भइरहेको छ।
रवि लामिछानेमाथि लागेको कानुनी विवाद टुंगिएर उनले ‘क्लिन चिट’ पाउने अवस्था बनेमा गृह मन्त्रालय उनले सम्हाल्न सक्ने आकलन पनि पार्टीभित्र गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेका बेला अदालतले सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। यदि कानुनी अवरोध हटेमा नेपालमा पनि ‘बालेन–रवि मोडल’ अनुसार सरकार सञ्चालन हुने सम्भावना देखिएको छ।
यतिखेर प्रश्न केवल को गृहमन्त्री बन्छ भन्ने मात्र होइन, कस्तो सरकार बन्छ भन्ने पनि हो। सुनिल लम्साल चयन भए विश्वास र प्रदर्शन आधारित नेतृत्व हाबी भएको सन्देश जानेछ भने डीपी अर्याल चयन भए अनुभव र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको मानिनेछ। यदि अन्तिममा रवि लामिछाने स्वयं गृहमा आए भने शक्ति केन्द्रित नेतृत्व मोडल रोजिएको स्पष्ट संकेत जानेछ।
हाल क्याबिनेट गठनलाई लिएर बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने र डीपी अर्यालबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। निर्णय जे भए पनि गृह मन्त्रालयको चयन रास्वपाको नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षण बन्ने निश्चित देखिएको छ, जसले सरकारको आगामी दिशा पनि तय गर्न सक्नेछ।
