न्युजिल्याण्ड सरकारले इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले प्रभावित परिवारलाई राहत दिन ‘लक्षित र अस्थायी’ सहयोग कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री निकोला विलिसले मंगलबार यस्तो घोषणा गरिने जानकारी दिएकी हुन्।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन र सहायक ऊर्जा मन्त्री सेन जोन्स सँगै उपस्थित हुँदै उनले उक्त जानकारी दिएकी थिइन्।
यसैबीच, जोन्सले न्युजिल्याण्डको इन्धन मापदण्डलाई अस्ट्रेलिया सँग मिलाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यस निर्णयले अष्ट्रेलियाका लागि लक्षित इन्धन न्युजिल्याण्डमा आयात गर्न सहज हुने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री विलिसका अनुसार राहतसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ, यद्यपि केही प्राविधिक पक्षहरू अन्तिम चरणमा छन्। उनले ती प्रक्रियाले सहायता वितरणमा ढिलाइ नहुने बताएकी छन्।
उनले भनिन्, “हालको द्वन्द्वले लगभग सबै न्युजिल्याण्डवासीलाई असर गरेको छ। पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा नागरिक र व्यवसाय दुवै प्रभावित भएका छन्। तर सरकारले सबैलाई पूर्ण रूपमा राहत दिन सक्ने अवस्था छैन।”
सरकारले कोभिड–१९ सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै यो योजना ल्याउन लागेको बताइएको छ, जसमा समयमै, लक्षित र अस्थायी खर्चको महत्व औंल्याइएको थियो।
राहत कार्यक्रम कहिलेबाट लागू हुन्छ भन्नेबारे मंगलबारको घोषणामा स्पष्ट पारिने जनाइएको छ। साथै, सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउनेभन्दा पनि आयमा आधारित सहयोग प्रदान गर्ने रणनीति अपनाएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिन्।
सरकारले सवारी चालकहरूलाई आवश्यकताअनुसार मात्रै इन्धन भर्न सुझाव दिएको छ।
