सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यससम्बन्धि निर्णय गरेको हो।
सुशासनको उदेश्यले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सय वटा कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको थियो।
१०० कार्यसूचीः
१. मन्त्रिपरिषद् २५ बाट १७ मा झारिने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरिने
दरबन्दी व्यवस्थापन सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी गरिने
संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन, जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने ।
२. सेवा प्रवाह सरल बनाउन ३० दिनभित्र प्रक्रिया सुधार
सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको दोहोरोपन, जटिलता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अनावश्यक प्रक्रिया हटाइने।
निर्णय स्वीकृति तह अधिकतम तीनमा सीमित गरिने ।
बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) लागू गरिने।
आवश्यक कानुनी संशोधनको मस्यौदा ३० दिनभित्र तयार
गरिने ।
३. अनावश्यक बोर्ड, समिति र संस्था खारेज वा एकीकरण
अनुत्पादक र दोहोरो संरचनाको मूल्यांकन
उच्चस्तरीय कार्यदल गठन
एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश
४. दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन
कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धता निषेध गरिने ।
यदि यो नियम उल्लंघन भए कडा विभागीय कारवाही
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र ल्याइने।
सरकारले यी निर्णयलाई ‘शासकीय सुधारका सयवटा खाका’ अन्तर्गतको प्रारम्भिक कदम भएको जनाएको छ।
