सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यसूची अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो।
यस कार्यसूचीमा सरकारको मुख्य ध्यान ‘डिजिटल गभर्नेन्स’मा केन्द्रित देखिएको छ। नागरिकले सामान्य सरकारी सेवाका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवाको अवधारणा लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस अन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता कागजातहरू कुरिअरमार्फत १०० दिनभित्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘एकपटक मात्र विवरण बुझाउने’ सिद्धान्त लागू गर्दै सबै सरकारी निकायबीच डेटा एकीकृत गरिने योजना पनि समावेश गरिएको छ। यसबाट नागरिकले एउटै जानकारी बारम्बार पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले मोबाइल एपमार्फत नै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारीसमेत गरेको छ। साथै, सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइनबाटै समय लिने (अपोइन्टमेन्ट) प्रणाली आगामी तीन महिनाभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ।
सरकारको यो पहलले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
