प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’को ४३ नम्बर बुँदामा समेटिएको छ।
सरकारका अनुसार देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो समिति गठन गर्न लागिएको हो। समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने योजना छ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गरिने बताइएको छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ भने यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिइनेछ।
यो पहल ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत सरकारको प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको हो।
यससँगै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायत वित्तीय गतिविधिहरू समेट्ने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गर्नेछ।
यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने र सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारको यो कदमले मुलुकमा सुशासन स्थापना, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
