न्युजिल्याण्डको यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था “ट्रान्सपोर्टिङ न्युजिल्याण्ड”ले सरकारलाई भारी सवारीसाधनसम्बन्धी प्रतिबन्ध तत्काल खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय इन्धन योजना दोस्रो चरणमा जाने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै चार प्रमुख परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
प्रस्तावित परिवर्तनहरूमा केही ट्रकहरूमा तौल सीमा बढाएर कम यात्रामै बढी सामान ढुवानी गर्न दिने, भारी विद्युतीय युट गाडीका लागि सामान्य लाइसेन्स प्रयोग गर्न दिने, ठूला आकारका सवारीका लागि समय र पहुँचसम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउने तथा ती सवारी चल्ने मार्गसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध हटाउने विषय समावेश छन्। यसले ढुवानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रान्सपोर्टिङ न्युजिल्याण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोम कालासिहका अनुसार तौल सीमा खुकुलो पार्दा उत्पादनशीलता बढ्ने र ठूलो मात्रामा डिजेल बचत गर्न सकिनेछ। उनका अनुसार यसबाट करिब एक करोड किलोमिटर बराबरको भारी सवारी आवागमन घटाउन सकिने सम्भावना छ, जसले इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनेछ।
सरकारका मन्त्रीहरूले पनि यस विषयमा काम भइरहेको बताएका छन्। नियमन मन्त्री डेभिड सेमोर र यातायात मन्त्री क्रिस बिशपका अनुसार हाल राष्ट्रिय इन्धन प्रतिक्रिया योजना पहिलो चरणमै रहे पनि आवश्यक परे दोस्रो चरणमा छिटो कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावहरू तयार पारिँदै छन्। उनीहरूले अहिले नै इन्धन दक्षता बढाउने कदम चाल्दा भविष्यमा ठूलो अवरोध हुन नदिन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
तर, विपक्षी दलका नेता क्रिस हिप्किन्सले भने प्रस्तावित कदमले वास्तवमै इन्धन बचत हुन्छ कि भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार भारी ट्रकहरूले बढी इन्धन खपत गर्ने भएकाले यसले अपेक्षित परिणाम नदिन सक्छ। साथै, रातको समयमा आवासीय क्षेत्रमा यस्ता सवारी चलाउन दिने प्रस्तावले जनचासो र सडक मर्मतसम्भारमा थप दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
हिप्किन्सले इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध भएमा सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आवश्यक परे छिटो निर्णय लिन सक्ने तयारी अहिले नै हुनुपर्ने बताएका छन्।
