न्युजिल्याण्ड सरकारले अपाङ्गता सहायता सेवा (Disability Support Services – DSS) सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयकले DSS को उद्देश्य स्पष्ट पार्नुका साथै परिवारका सदस्यले गर्ने स्याहारलाई सरकारी रोजगारीको रूपमा नमानिने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।
यो कदम गत वर्षको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सरकारले ल्याएको हो । डिसेम्बरमा आएको निर्णयमा आफ्ना अपाङ्ग सन्तानको पूर्णकालीन हेरचाह गर्दै आएका दुई अभिभावकलाई सरकारी कर्मचारीसरह मान्नुपर्ने र उनीहरूले समान सुविधा तथा श्रम अधिकार पाउनुपर्ने फैसला गरिएको थियो ।
अपाङ्गता मामिला मन्त्री Louise Upston ले नयाँ विधेयकले ती दुई सफल दाबीमा असर नपर्ने स्पष्ट पार्दै परिवारका सदस्यलाई “सरकारी कर्मचारी” को रूपमा व्यवहार गर्नु भन्दा उनीहरूलाई सहयोग र सम्मान गर्ने अन्य उपयुक्त उपाय खोजिनुपर्ने बताइन् ।
उनले परिवार तथा स्याहारकर्तालाई सहयोग गर्ने नयाँ प्याकेजबारे थप काम सुरु गरिएको र यस विषयमा परामर्श गरिने जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार नयाँ विधेयकले DSS को मुख्य उद्देश्य अपाङ्ग व्यक्तिलाई सामान्य जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने भएको स्पष्ट पार्नेछ । साथै, उपयुक्त अवस्थामा परिवार तथा व्हानाउ (whānau) ले आफ्ना सदस्यको कल्याणप्रति पहिलो जिम्मेवारी वहन गर्ने अवधारणालाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट गरिनेछ ।
“यसले DSS को हालको कार्यप्रणालीलाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ । यसको अर्थ अपाङ्ग व्यक्तिका परिवारलाई DSS ले सहयोग गर्न छोड्ने होइन,” मन्त्री अप्स्टनले भनिन् ।
सोमबार साँझ संसदमा दर्ता गरिएको Disability Support Services Bill मा सरकारले परिवारका स्याहारकर्ताको रोजगारदाता बन्ने उद्देश्य कहिल्यै नरहेको उल्लेख गरिएको छ । यदि कुनै अपाङ्ग व्यक्तिले DSS बाट प्राप्त सहयोग रकम प्रयोग गरेर परिवारका सदस्यलाई स्याहारका लागि नियुक्त गरेमा रोजगार सम्बन्ध अपाङ्ग व्यक्ति र स्याहारकर्ताबीच मात्र हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारले DSS स्पष्ट कानुनी ढाँचा बिना सञ्चालन हुँदै आएको र यसका कारण कसले कस्तो सहायता पाउने भन्ने विषय बुझ्न कठिन भएको जनाएको छ । नयाँ विधेयकले DSS को उद्देश्य, सार्वजनिक बजेट कसरी प्रयोग हुने तथा सहायता प्रणाली कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले हाल उपलब्ध अपाङ्गता सहायता, परिवार तथा स्याहारकर्तालाई दिइने सेवामा कुनै कटौती नहुने दाबी गरेको छ । हालको बजेट विनियोजन तथा DSS पाउने योग्यता मापदण्डमा पनि परिवर्तन नहुने बताइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय (MSD) ले तयार पारेको Regulatory Impact Statement (RIS) मा कानुनी स्पष्टता नहुँदा नीतिगत विषय अदालतका निर्णयमार्फत तय हुन थालेको उल्लेख गरिएको छ ।
यदि नयाँ विधेयक नल्याइए सरकारलाई थप आर्थिक भार तथा कानुनी जोखिम सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले भविष्यमा सहायता रकम, Flexible Funding वा DSS पहुँचमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ ।
RIS मा सरकारले वित्तीय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएको र परिवारका स्याहारकर्तालाई ऐतिहासिक दाबी वा निरन्तर तलब उपलब्ध गराउँदा अपाङ्ग व्यक्तिले पाउने वास्तविक सेवा स्तरमा वृद्धि नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त विधेयकको पहिलो वाचन बिहीबार हुने तय भएको छ । त्यसपछि यसलाई सार्वजनिक सुझाव संकलनका लागि Select Committee मा पठाइनेछ ।
