नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने तथा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको घोषणा गरेका छन्।
बजेटअनुसार चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने तथा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ। आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरको सीमा दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई प्रारम्भिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
प्रविधि क्षेत्रमा देशकै पहिलो सार्वभौम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। नवउद्यम (स्टार्टअप) र विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने सरकारको योजना छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०८५ लाई ‘भिजिट नेपाल वर्ष’ र सन् २०८७ लाई ‘नेपाल आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारी अस्पतालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दलित तथा बालबालिकाले पाउँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ भने विदेशी नागरिकलाई निश्चित सर्तसहित अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
महिलाका लागि ‘ब्लु बस सेवा’ सञ्चालन गर्ने, विप्रेषण–लगानी मिलान कोष स्थापना गर्ने तथा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
यस्तै, चुरोट, बिँडी तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ’ नीति अघि बढाइने सरकारको घोषणा छ।
