गत महिना ताइवान भ्रमण गरेका न्युजिल्याण्डका चार सांसदलाई चीनले एक वर्षका लागि चीन, हङकङ र मकाउ प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रतिबन्धमा परेका सांसदहरूमा नेशनल पार्टीकी मोरिन प्यू, लेबर पार्टीका डन्कन वेब, एसीटी पार्टीकी लौरा म्याक्लुर र न्यूजिल्याण्ड फर्स्टका डेभिड विल्सन रहेका छन्।
उनीहरू मे महिनामा न्युजिल्याण्ड–ताइवान सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको बहुदलीय संसदीय समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै ताइवान भ्रमणमा गएका थिए।
न्युजिल्याण्डले विगत पाँच दशकदेखि ‘एक चीन नीति’ (One China Policy) लाई मान्यता दिँदै आएको छ, जसअनुसार ताइवानलाई चीनको भूभाग मानिन्छ। तर न्युजिल्याण्डले चीनको उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको भने छैन। ताइवान स्वशासित क्षेत्र हो र आफूलाई चीनबाट अलग पहिचान भएको देशका रूपमा हेर्दै आएको छ।
चिनियाँ दूतावासले प्रतिबन्धित सांसदहरूले माफी मागेमा प्रतिबन्ध निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने जनाएको छ।
न्युजिल्याण्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सका प्रवक्ताले चीनको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार न्युजिल्याण्डका सांसदहरू दशकौँदेखि ताइवान भ्रमण गर्दै आएका छन् र यस्ता भ्रमणहरू न्युजिल्याण्डको ‘एक चीन नीति’सँग बाझिने विषय होइनन्।
एसीटी सांसद लौरा म्याक्लुरले आफू प्रतिबन्धको निर्णयबाट निकै आश्चर्यचकित भएको बताइन्।
“सांसदहरूले ताइवान भ्रमण गर्नु लामो समयदेखिको अभ्यास हो। चीनले यस्तो कदम चाल्नु अप्रत्याशित हो,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार अघिल्ला भ्रमणहरूको तुलनामा यसपटक किन फरक व्यवहार गरियो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट कारण दिइएको छैन।
म्याक्लुरले चीनको कदमलाई ‘डर देखाउने रणनीति’ भन्दै भविष्यमा अन्य सांसदहरूलाई ताइवान भ्रमण गर्नबाट रोक्ने प्रयास भएको आरोप लगाइन्।
“ताइवान न्युजिल्याण्डको आठौँ ठूलो निर्यात बजार हो। त्यहाँका आदिवासी समुदाय र यहाँका माओरी समुदायबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि घनिष्ठ छ। यस्तो सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ,” उनले भनिन्।
विदेश मन्त्रालय (एमफ्याट) ले पनि ताइवान भ्रमण गर्ने निर्णय सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार न्युजिल्याण्डको संवैधानिक व्यवस्थामा सांसदहरूले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, बरु आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि हुन्।
विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्न बेइजिङ र वेलिङ्टनस्थित एमफ्याट अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। न्युजिल्याण्ड सरकारले चीनको यो निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको कारणबारे थप स्पष्टता खोज्ने बताएको छ।
