153
Shares
न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले पूर्व सांसदहरूलाई दिइने सुविधाबारे थप परामर्श मागेका छन्। पछिल्लो समय सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञहरूको यात्रामा सरकारी अनुदानका रूपमा विगत एक दशकमा लाखौं डलर खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनले यस्तो कदम चालेका हुन्।
मिडिया रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै पूर्व सांसदहरूको यात्रा अनुदान योजनामा करिब १५ लाख न्युजिल्यान्ड डलर खर्च भएको थियो। यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त योजनाका लागि १६ लाख डलर छुट्याइएको छ।
यसका साथै, केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र उनीहरूका जीवनसाथीलाई सरकारी ‘क्राउन लिमोजिन’ सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले वार्षिक करिब ३ लाख डलर खर्च गर्दै आएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
गत वर्ष यात्रा सुविधा अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम दाबी गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री जेनी शिप्ली थिइन्, जसले ३,८७७ डलर प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क ले २,५६७ डलर दाबी गरेकी थिइन्।
यो योजना सन् १९९९ भन्दा अघि संसदमा प्रवेश गरेका सांसदहरूका लागि लागू छ। उनीहरूले जीवनभर निश्चित प्रकारका यात्रामा खर्च फिर्ता (रिबेट) पाउने व्यवस्था रहेको छ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले सांसदहरूको सुविधा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र पारिश्रमिक प्राधिकरणको भएको दोहोर्याए। तर पूर्व सांसदहरूलाई दिइने केही सुविधाबारे सार्वजनिक चासो बढेकाले थप जानकारी आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “यो धेरै दशकदेखि विकसित हुँदै आएको जटिल विषय हो। त्यसैले मैले आफ्नो कार्यालयलाई यसबारे थप परामर्श र अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छु, ताकि अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट बुझाइ प्राप्त गर्न सकियोस्।”
विपक्षी दल लेबर पार्टी का नेता क्रिस हिप्किन्स ले सांसदहरूका केही सुविधाहरू “औचित्य पुष्टि गर्न निकै कठिन” रहेको बताउँदै सुधारका लागि आफू खुला रहेको बताएका छन्।
उनले गत महिना लेबर सांसदहरूले अझ निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणालीका विकल्पहरूबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिएका थिए।
सोमबार पूर्व राजनीतिज्ञहरूको सुविधाबारे सोधिएको प्रश्नमा हिप्किन्सले प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुने कुनै पनि सुझाव वा परामर्श अध्ययन गर्न आफू तयार रहेको बताए।
यो विषय त्यतिबेला थप चर्चामा आएको हो जब मन्त्री लुइस अप्स्टनले वेलिङ्टनस्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा बस्दा पनि आफूले हप्ताको १,००० डलर आवास भत्ता लिइरहेको र त्यसमा आफू “सहज” रहेको बताएकी थिइन्।
पूर्व र वर्तमान सांसदहरूलाई उपलब्ध सुविधाबारे बढ्दो सार्वजनिक बहसबीच सरकारले अब विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना बढेको देखिएको छ।
सार्वजनिक खर्चप्रति बढ्दो संवेदनशीलताका कारण सांसद तथा पूर्व सांसदहरूलाई उपलब्ध विशेष सुविधाहरू अब थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। सरकारले मागेको नयाँ परामर्शले भविष्यमा यी सुविधाहरूमा परिवर्तन ल्याउने बाटो खोल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
