न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले आगामी आमनिर्वाचनपछि आफ्नो गठबन्धन साझेदार NZ First का नेता विन्स्टन पिटर्सले लेबरसँग सरकार नबनाउने विषयमा आफू शतप्रतिशत ढुक्क हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले इतिहासलाई आधार मान्दै पिटर्सले विगतमा लेबर र नेशनल दुवैसँग बराबरीजस्तै सरकार बनाएको स्मरण गराउँदै मतदातालाई नेशनललाई प्रत्यक्ष पार्टी भोट दिन आग्रह गरेका छन्।
सोमबार बिहान Newstalk ZB सँगको अन्तर्वार्तामा लक्सनले भने, “विन्स्टन पिटर्स ५० प्रतिशत समय लेबरसँग र ५० प्रतिशत समय हामीसँग सरकारमा गएका छन्। त्यसैले भविष्यमा उनले के निर्णय गर्छन् भन्नेमा शतप्रतिशत निश्चित हुन सकिँदैन।”
यद्यपि उनले पिटर्सले हालै “लेबरसँग कुनै सम्झौता नगर्ने” सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अहिलेका लागि विश्वास गर्ने बताए। तर उनले थपे, “यदि मतदाताले नेशनल नेतृत्वकै सरकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् भने पार्टी भोट नेशनललाई नै दिनुपर्छ।”
नेशनल पार्टीका चुनावी अभियान प्रमुख सिमेअन ब्राउनले पनि पार्टी सम्मेलनमा यस्तै चेतावनी दिएका थिए। उनले NZ First लाई रणनीतिक रूपमा दिएको पार्टी भोट अन्ततः लेबर नेतृत्वको सरकार बन्ने आधार बन्न सक्ने बताएका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री लक्सनले सरकारले संरक्षण (Conservation) संशोधन विधेयकको भाषामा गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्। संरक्षण मन्त्री टामा पोटाकाले सार्वजनिक विरोधपछि विवादास्पद भूमि साटफेर र बिक्रीसम्बन्धी प्रावधान हटाउने घोषणा गरेपछि लक्सनले सरकारको नियतमाथि गलत बुझाइ सिर्जना भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बेच्ने उद्देश्य राखेको थिएन। बरु, संरक्षण विभाग (DoC) को स्वामित्वमा आउने उपयोगहीन र कुनै खास मूल्य नभएका जमिन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य थियो।
“हामीले प्रयोग गरेको कानुनी भाषा सही भएन। त्यसका कारण जनताले राष्ट्रिय निकुञ्ज र महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नै बेच्न खोजिएको ठाने, जबकि त्यस्तो उद्देश्य थिएन,” उनले भने।
विपक्षले यसलाई कमजोर शासन व्यवस्थाको उदाहरण भने पनि लक्सनले सरकारले गल्ती स्वीकार गरेर सच्याएको बताएका छन्। “हामीबाट गल्ती भयो। त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नु नै सही नेतृत्व हो,” उनले प्रतिक्रिया दिए।
देशमा चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा लेबर र ACT दुवैले सप्ताहन्तमा आफ्नो औपचारिक चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। पछिल्ला जनमत सर्वेक्षणमा वामपन्थी गठबन्धनको समर्थन बढ्दै गएको देखिएको छ भने Opportunity Party (TOP) पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको भन्दै सम्भावित गठबन्धनको समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ।
