3
Shares
न्युजिल्याण्डका लेबर पार्टी नेता क्रिस हिप्किन्स सन् २०२३ मा देशको प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैका लागि यो अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम थियो। उनी आमनिर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले अचानक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले हिप्किन्सलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याएको थियो।
१९ जनवरी २०२३ मा जसिन्डा आर्डर्नले प्रधानमन्त्री तथा लेबर पार्टीको नेताका रूपमा आफूले पद छाड्ने घोषणा गरेकी थिइन्। आर्डर्नले आफूमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा थप कार्यकालका लागि आवश्यक ऊर्जा नरहेको बताउँदै राजीनामाको घोषणा गरेपछि लेबर पार्टीभित्र नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
त्यस समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लेबर पार्टीका वरिष्ठ नेतामध्ये क्रिस हिप्किन्स पनि एक थिए। शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य तथा कोभिड–१९ प्रतिक्रिया जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका हिप्किन्स पार्टीभित्र अनुभवी नेताका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए।
आर्डर्नको राजीनामापछि लेबर पार्टीले नयाँ नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। २२ जनवरी २०२३ मा भएको नेतृत्व चयनमा हिप्किन्स एकमात्र उम्मेदवार बने। अन्य कुनै उम्मेदवार नआएपछि उनी निर्विरोध लेबर पार्टी नेता चयन भए।
लेबर पार्टी त्यतिबेला न्युजिल्याण्डको सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले पार्टीको नयाँ नेता बनेसँगै हिप्किन्स प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि २५ जनवरी २०२३ मा उनले न्युजिल्याण्डको ४१औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि हिप्किन्सले आर्डर्न सरकारका केही प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिए पनि बढ्दो जीवनयापन लागत, अर्थतन्त्र र जनताको दैनिक खर्चलाई आफ्नो सरकारको प्रमुख राजनीतिक विषय बनाउने प्रयास गरे। तर उनको प्रधानमन्त्री कार्यकाल करिब नौ महिनामै सीमित भयो।
१४ अक्टोबर २०२३ मा भएको आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले सरकार गुमायो। क्रिस्टोफर लक्सन नेतृत्वको नेसनल पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि एसीटी र न्युजिल्याण्ड फर्स्टसँगको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भयो। त्यसपछि हिप्किन्स विपक्षी दलका नेता बने।
तर प्रधानमन्त्री पद गुमाए पनि हिप्किन्सले लेबर पार्टीको नेतृत्व छाडेका छैनन्। सन् २०२६ को आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनी फेरि राजनीतिक केन्द्रमा देखिएका छन्। आगामी ७ नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा लेबर पार्टीले सरकार गठन गर्न आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउन सकेमा हिप्किन्स पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक र राजनीतिक सम्भावना रहेको छ।
न्युजिल्याण्डको एमएमपी निर्वाचन प्रणालीका कारण सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन। निर्वाचनपछि संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले २०२६ को निर्वाचनपछि साना दलहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
यसरी हेर्दा क्रिस हिप्किन्सको प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो यात्रा निकै छोटो र असामान्य थियो—जसिन्डा आर्डर्नको राजीनामा, लेबर पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति। अब २०२६ को आमनिर्वाचनले भने उनी फेरि निर्वाचित जनादेशसहित सरकारको नेतृत्वमा फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
