साना दलका नेताले खोले गठबन्धनको संकेत ! ‘किङमेकर’ बहसमा चर्कियो न्युजिल्याण्डको चुनावी राजनीति

न्युजिल्याण्डको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बिहीबार राति आयोजित ‘किङमेकर डिबेट’ मा देशका प्रमुख साना दलका नेताहरूबीच कर, जीवनयापनको लागत, सुपरमार्केट, अर्थतन्त्र र आगामी सरकार गठनका विषयमा तीव्र बहस भएको छ।

Stuff ले आयोजना गरेको बहसमा Green Partyकी क्लोए स्वारब्रिक, ACT का डेभिड सेमोर, NZ First का विन्स्टन पिटर्स, Te Pāti Māori का राविरी वाइटिटी तथा Opportunity Party की किउलाए वोङ सहभागी थिए। बहसमा मुख्य दलहरूले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनमा यी साना दलहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषय विशेष चर्चामा रह्यो।

बहसमा सहभागी नेताहरूले सम्भावित गठबन्धन वा सरकार गठनका लागि आफ्ना स्पष्ट ‘बटम लाइन’ सार्वजनिक गर्न भने धेरै हदसम्म सावधानी अपनाए। NZ First नेता विन्स्टन पिटर्सले गठबन्धन वार्तामा आफू अनुभवी रहेको बताउँदै अन्तिम निर्णय मतदाताले गर्ने धारणा राखे। ग्रीन्सकी स्वारब्रिकले पनि सरकार गठनको स्वरूप निर्वाचनपछि दलहरूबीच हुने वार्ताबाट तय हुने बताइन्।

यसअघि स्वारब्रिकले सम्भावित Labour नेतृत्वको सरकारमा Finance portfolio लिन चाहेको संकेत गरेकी थिइन्। तर बिहीबारको बहसमा उनले सो मन्त्रालयलाई आफ्नो अनिवार्य मागका रूपमा प्रस्तुत गरिनन्। उनले ग्रीन्सको प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई सबैका लागि काम गर्ने बनाउने, जीवनयापनको खर्च घटाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने रहेको बताइन्।

बहसमा सुपरमार्केटको प्रतिस्पर्धा पनि प्रमुख विषय बन्यो। स्वारब्रिकले सरकारी स्वामित्वको सुपरमार्केट स्थापना गरेर प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिने बताइन्। ACT नेता सेमोरले भने यस्तो कदमले उद्योगमा थप लागत र आपूर्ति प्रणालीमा समस्या ल्याउन सक्ने तर्क गरे। NZ First का पिटर्सले सुपरमार्केट क्षेत्रमा रहेको प्रतिस्पर्धाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए भने Opportunity Party की वोङले Commerce Commission लाई थप अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

कर नीतिमा पनि दलहरूबीच स्पष्ट मतभिन्नता देखियो। स्वारब्रिकले १० मिलियन डलरभन्दा बढी व्यक्तिगत नेट सम्पत्तिमा Wealth Tax लगाएर कर प्रणाली सुधार गर्ने ग्रीन्सको प्रस्ताव अघि सारिन्। पिटर्सले कम्पनी करदर २८ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावको पक्षमा धारणा राखे। सेमोरले भने सार्वजनिक ऋण उच्च रहेको अवस्थामा कर कटौती गर्नुअघि त्यसको पूर्ण आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने बताए।

उता Labour नेता क्रिस हिप्किन्स र National की वित्तसम्बन्धी प्रवक्ता निकोला विलिसबीच पनि आर्थिक योजनालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप भएको छ। हिप्किन्सले Labour को योजनामा १८.८ अर्ब डलरको ‘लुकेको बिल’ रहेको भन्ने विलिसको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई गलत भएको आरोप लगाएका छन्।

निर्वाचनअघि साना दलहरूको समर्थनले सरकार गठनमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले बिहीबारको बहसलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। तर बहसपछि पनि कुन दलले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा सहभागी नेताहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।