277
Shares
न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपकिन्सले जुनको अन्त्यतिर बेइजिङको भ्रमण गर्ने भएका छन्। क्याबिनेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले व्यापार प्रतिनिधि मण्डलका साथमा जुनको अन्त्यतिर बेइजिङको भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। कोभिड-१९ महामारीपछि न्युजिल्याण्डबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा जसिन्डा आर्डेन सन् २०१९ मार्चमा चिनको भ्रमण गरेकी थिईन् तर काईसचर्चमा आतंकी हमला भएपछि उनले भ्रमण छोट्ट्याएर न्युजिल्याण्ड फर्किएकी थिईन ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साझेदारको रुपमा रहेको न्युजिल्याण्ड अमेरिकी “इन्डो-प्यासिफिक रणनीति” को हिस्सा हो। प्रधानमन्त्री हिपकिन्सले चीनसँगको सम्बन्धलाई “सबैभन्दा महत्वपूर्ण, व्यापक र जटिल” को रूपमा वर्णन गरेका थिए। ‘हाम्रो व्यापार सम्पर्कहरु, भर्खरै अध्यावधिक गरिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताद्वारा आधारित, हालका वर्षहरूमा अविश्वसनीय रूपमा लचिलो साबित भएको छ,’ उनले भनेका थिए।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि भ्रमणको पुष्टि गरेको छ। प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सोमवारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा चीन न्युजिल्यान्डसँग उच्चस्तरीय आदानप्रदान कायम गर्न, पारस्परिक विश्वास बढाउन र व्यावहारिक सहयोगलाई प्रगाढ बनाउन काम गर्न तयार रहेको बताए।
चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यीले गत मार्चमा न्युजिल्यान्डका विदेशमन्त्री नानाया माहुतासँगको भेट गरेका थिए। यो भ्रमणले दूई देशबीचको सम्बन्धलाई स्थिर विकासमा सहयोग पुग्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन्। सांघाईस्थित इस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीको न्युजिल्याण्ड स्टडिज सेन्टरका निर्देशक चेन होङले भने, ‘चीन–न्युजिल्यान्ड सम्बन्धमा स्थिर विकास र फलदायी उपलब्धिको कुञ्जी भनेको दुवै देशले मतभेदलाई सुरक्षित राख्दै साझा आधारलाई अधिकतम बनाउन खोज्नु हो।’
हिपकिन्ससँग आउने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउने उनले बताए। यसले महामारीपछि ठूलो सम्भावनाको सुरुवात गर्ने र जनता–जनताबीचको आदानप्रदानलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चेनले बताए।
मार्चमा न्युजिल्यान्डकी विदेशमन्त्री माहुताले बेइजिङको भ्रमण गरेकी थिइन्। मानव अधिकार र ‘आर्थिक बल प्रयोग’मा अमेरिकाले चीनलाई राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्न र आर्थिक रूपमा ‘चीनसँग सम्बन्ध विच्छेद’ गर्न मित्र राष्ट्रहरूलाई परिचालन गर्न बारम्बार प्रयोग गर्ने गर्ने गरेको भए पनि न्युजिल्याण्डले दबाबका बाबजुद आफ्नो व्यावहारिक हितबारे स्पष्ट रहेको र आफ्नो स्वायत्तता कायम गरेको उनको भनाइ छ।
