सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिसमेतले विश्वासको मत दिएपछि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई १५ गतेसम्म काम चलाऊ सरकारका रुपमा काम गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन । यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो । अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर भदौ १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ ।
