आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ मा ८६ प्रतिशत र २०२१-०२२ मा ९१.५ प्रतिशत स्वीकृत भएको थियो।
यो २००५-२००६ पछिकै कम स्वीकृत भएको हो।
यो गिरावट सरकारको नयाँ आप्रवासन रणनीतिअनुसार भएको हो। २०२३ मा तीन तहका संस्थानहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको भिसा स्वीकृति ६० प्रतिशतले घटेको हो।
