न्युजिल्याण्ड सरकारले जेलमा रहेका कैदीहरूलाई मतदान गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको भनाइ अनुसार, समाजको सदस्यता अधिकार र जिम्मेवारीसँग आउँछ, र जेलमा रहेका व्यक्तिहरूले ती अधिकारहरू गुमाउँछन् — जसमा मतदान गर्ने अधिकार पनि समावेश छ। यस निर्णयले २०१० मा लागू गरिएको कानूनलाई पुनःस्थापित गर्छ, जसले सबै कैदीहरूलाई मतदान गर्न निषेध गरेको थियो। तर २०२० मा, तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीहरूलाई मतदान गर्न अनुमति दिइएको थियो। नयाँ प्रतिबन्धले मानव अधिकार र Waitangi सन्धिको उल्लंघन गर्ने चिन्ता उठाएको छ, विशेष गरी Māori समुदायमा। Māori जनसंख्या जेलमा अत्यधिक प्रतिनिधित्वमा छन्, र यो प्रतिबन्धले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता थप सीमित पार्नेछ। मानव अधिकार आयोग र Waitangi Tribunal ले यस प्रतिबन्धलाई असमान र विभेदकारी भनेका छन्, र सबै कैदीहरूलाई मतदान अधिकार दिन सिफारिस गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, मतदान अधिकारको प्रतिबन्धले पुनःस्थापनाको सट्टा बहिष्करणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, र समाजमा पुनः समावेशीकरणको प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्छ।
