नयाँ पेसा समता (पे इक्विटी) कानुनको विरोधमा न्यूजील्यान्डभरि व्यापक प्रदर्शनहरू भएका छन्। सरकारले हालै पारित गरेको पेसा समता संशोधन ऐन २०२५ अन्तर्गत, पेसा समता दावीहरू दर्ता गर्न थप कठिन बनाइएको छ, जसले गर्दा शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता लगायतका महिला-प्रधान पेशामा कार्यरत हजारौं श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन् ।
कार्यस्थल सम्बन्ध तथा सुरक्षा मन्त्री ब्रुक भान भेल्डेनले ६ मे २०२५ मा घोषणा गरे अनुसार, ऐनमा गरिएको संशोधनले ऐतिहासिक रूपमा कम मूल्याङ्कन गरिएको काम प्रमाणित गर्न आवश्यक मापदण्डहरू कडा बनाएको छ। यस निर्णयले ३३ वटा पेसा समता दावीहरू तत्काल प्रभावबाट रोकिएको छ ।
सरकारले यो कदम बजेट खर्च बचत गर्नका लागि उठाएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लकसनले नयाँ कानुनले सरकारलाई “अरबौं डलर” बचत गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । तर, विपक्षी दलहरू र श्रमिक संघहरूले यो निर्णयलाई महिला श्रमिकहरूको अधिकारमाथि आक्रमण भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
तेस्रो शिक्षा संघ (Tertiary Education Union) की अध्यक्ष सान्ड्रा ग्रेले सरकारको निर्णयलाई “अत्यन्तै पीडादायक” भन्दै आलोचना गरेकी छन्। उनका अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन र पुस्तकालय कर्मचारीहरूका लागि दायर गरिएको दुईवटा पेसा समता दावीहरू अब खारेज हुनेछन्, जसले हजारौं महिला श्रमिकहरूलाई असर पार्नेछ ।
सरकारले यो ऐन संसदमा आपतकालीन प्रक्रियामार्फत पारित गरेको छ, जसमा सार्वजनिक परामर्शको अभाव रहेको विपक्षीहरूले आरोप लगाएका छन् । यस निर्णयको विरोधमा संसद भवन अगाडि र देशभर विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शनहरू भएका छन्, जसमा श्रमिक संघहरू, विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
पेसा समता अधिकारकर्मीहरू र श्रमिक संघहरूले सरकारलाई ऐन फिर्ता लिन र सार्वजनिक परामर्शसहित नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले महिला-प्रधान पेशामा कार्यरत श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
