न्युजिल्याण्डमा अब नयाँ सुपरमार्केट स्थापना गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले छिटो स्वीकृति पाउने भएका छन्। सरकारले किराना क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ नीति तथा कानूनी सुधार ल्याउने घोषणा गरेको हो।
आर्थिक विकास मन्त्री निकोला विलिसले बुधबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार, हालसम्मको ढिलो प्रक्रिया र जटिल नियमले नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाएको हुँदा अब छिटो अनुमोदनको व्यवस्था गरिनेछ। उनले भनिन्, “हामीले प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाएर उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न पाउने वातावरण बनाउन लागेको हौँ।”
सरकारले नोभेम्बरसम्म संसदमा नयाँ कानून पेस गर्नेछ, जसअनुसार किराना बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने सुपरमार्केट परियोजनाहरूलाई ‘फास्ट–ट्र्याक’ अनुमोदन दिइनेछ। यसै क्रममा ‘जोनिङ’ र ढिलो हुने सहमति प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ। हालैको परामर्शपछि पाँच नयाँ सम्भावित घरेलु प्रतिस्पर्धी पहिचान भएको र केही विद्यमान खुद्रा विक्रेताले पनि विस्तारको योजना पेस गरेको बताइएको छ।
यद्यपि युरोपेली खुद्रा श्रृंखला Aldi र Lidlले प्रक्रियामा भाग नलिएकोप्रति मन्त्री विलिसले निराशा व्यक्त गरिन्। तर Costco ले भने सरकारको नयाँ प्रणाली आफ्ना आगामी विस्तार योजनामा सहयोगी हुने जनाउँदै आगामी वर्षहरूमा नयाँ शाखा खोल्ने सम्भावना देखाएको छ।
यसबीच, विपक्षी दल लेबर पार्टीले भने सरकारले ढिलो गरेको आरोप लगाउँदै हालैको घोषणा उपभोक्ताले तत्कालै राहत नपाउने बताएको छ। लेबरकी वित्त प्रवक्ता बार्बरा एडमन्ड्सले भनिन्, “द्रुत अनुमोदन व्यवस्था सही कदम हो, तर यसले तत्कालै चेकआउटमा तिर्ने मूल्य घटाउने छैन।”
सरकारले निष्पक्ष व्यापार ऐन अन्तर्गत निगरानी र दण्डलाई कडा बनाउन तथा आपूर्तिकर्ताको हित सुरक्षित गर्न थप कदम चाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्री विलिसका अनुसार, बजारमा सशक्त प्रतिस्पर्धा सिर्जना नगरी मूल्य नियन्त्रण सम्भव छैन।
