जेन–जी आन्दोलनमा सोमबार भएको रक्तपातले मुलुकको राजनीतिक तथा नैतिक ध्रुवलाई नै हल्लाइदिएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवामाथि सरकारले दिएको निर्देशनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए। पत्रकारदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै गोलीको निसानामा परे। यो बीभत्स घटनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मात्र होइन, सरकारकै नैतिक आधारलाई नै धरापमा पारेको छ।
अस्पतालहरूबाट आएका विवरणहरूले दमनको गम्भीरता उजागर गर्छन्। ट्रमा सेन्टरमा मात्र ८ जनाले ज्यान गुमाए भने अन्य अस्पतालमा पनि लाश र घाइतेको संख्या बढिरहेको छ। चिकित्सकहरू भन्छन्, आधा–आधा घण्टामा नयाँ मृत्युको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। यसरी निर्दोष युवाको रगत बगाउने अभ्यास नेपाली जनताले स्थापना गरेको लोकतन्त्र–गणतन्त्रको मूल आत्मासँग प्रत्यक्ष धोका हो।
राजनीतिक हिसाबले जिम्मेवारी गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि पर्छ। तर, मूलतः कार्यकारी प्रमुखका रूपमा यो सबै घटनाको सर्वोच्च जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा आउँछ। उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्देशन दिए, युवाको आवाजलाई ‘घुसपैठ’ भन्ने हौवा खडा गरे, र अन्ततः आन्दोलनलाई हिंसात्मक ढंगले थिच्न अनुमोदन गरे। यसरी आफैं नागरिकलाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने र फेरि सडकमा आएकै कारण गोली हान्ने प्रपञ्च लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
आन्दोलनका मागहरू कुनै अस्वाभाविक थिएनन्। युवाहरू सामाजिक सञ्जाल खोल्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्नुभन्दा पनि ‘प्रतिगमनकारी’ को आरोप थोपरेर हिंसा मार्ग रोज्यो। यसरी निर्दोषलाई अपराधी ठहर्याएर शासन चलाउने परिपाटी न त लोकतन्त्रमा पर्छ, न त मानवीयतामा।
जेन–जी पुस्ताले सडकमा उठाएको मुद्दा भ्रष्टाचारविरोधी हो, जुन सिंगो समाजको साझा पीडा हो। जग्गा–काण्ड, सहकारी घोटाला, नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्ता असंख्य मुद्दामा देखिएको दोहोरो मापदण्ड र दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्तिले नै आजको विद्रोहको वातावरण निर्माण गर्यो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले युवाको मात्र होइन, उद्यमी, विद्यार्थी, विदेशिएका श्रमिक सबैलाई असर पार्यो। तर त्यही निर्णयबाट सत्तासीनहरू भने अछुतै राखिए। यो विभेदकारी नीति र दम्भपूर्ण शैलीकै परिणाम हो— सडकमा रगत बग्नु।
प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको एकलौटी दम्भ, आफ्ना निकटवर्तीलाई जोगाउने प्रवृत्ति र प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र फसाउने नीति, अनि युवाको आवाजलाई ‘ठगी खाने भाँडो’ भनेर उपेक्षा गर्ने शैलीले आन्दोलनलाई अझ भड्काएको हो। जब प्रधानमन्त्री आफैंबाट यस्तो अवमानना बाहिरिन्छ, त्यसपछि युवाहरू सडकमा आउनु अपरिहार्य बन्छ।
यसरी निर्दोष युवाको रगत बगाएर, पत्रकारलाई समेत गोली प्रहार गरेर सत्ता टिकाउने ओली सरकार अब नैतिक रूपमा दिवालिया भएको छ। संसदमा बहुमत हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँग अब मुलुक चलाउने नैतिक अधिकार छैन।
यो घटनाको राजनीतिक जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ। सत्तासाझेदारको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजीनामा गर्न सल्लाह दिनुपर्छ। कुनै प्रहरी प्रमुख वा मन्त्रीको राजीनामाले समस्या समाधान हुँदैन। समस्या ‘मूल’मै छ— त्यो ‘मूल’ प्रधानमन्त्री ओली हुन्।
देशमा बढ्दो जनआक्रोशलाई शान्त गर्न, हिंसा रोक्न र लोकतन्त्रलाई जोगाउन अहिले एक मात्र बाटो छ— प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल राजीनामा। नागरिकको रगत माथि टिकेको सत्ता कहिल्यै स्थायी हुँदैन।
देशमा बढ्दो जनआक्रोशलाई शान्त गर्न, हिंसा रोक्न र लोकतन्त्रलाई जोगाउन अहिले एक मात्र बाटो छ—प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल राजीनामा। राजीनामा पछि ओलीले सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। त्यसै मात्र अब नेपाल जस्तो सुन्दर शान्त देशमा बस्ने उनको अधिकार पनि समाप्त भएको छ। आवश्यक परे उनी अन्य कुनै देशमा शरण लिन सक्नेछन्।
