गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो मानवीय हताहतीबारे अन्तरिम सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। विशेषतः २३ गतेको आन्दोलन दमनको निर्देशन दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई छानबिनमा तान्ने तयारी भइरहेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले राज्यका निकायले काम थालिसकेको जानकारी दिए। पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले “तपाईंहरूले सुनेको कुरा सत्यनजिक छ” भन्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको पुष्टि गरे। प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै दोषीलाई उम्किन नदिने बताएका थिए।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ गराइसकेपछि ओली, लेखकसहितका नेताहरूको राहदानी रोक्का गरी औपचारिक छानबिन अघि बढाइने तयारी छ।
यसबीच, बूढानीलकण्ठस्थित नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा जलेका नगद रकमबारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) सक्रिय छन्। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा पनि सरकारी टोलीले मुचुल्का उठाइसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक हलचलबीच कांग्रेसको आन्तरिक भर्चुअल बैठकमा पनि देउवा र खड्काको घरमा भेटिएको भनिएको नगदबारे प्रश्न उठेका छन्। देउवाको सचिवालयले भने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका “पैसाको सुरुङ” र “जलेका नोट” सम्बन्धी समाचारलाई कपोलकल्पित भन्दै खण्डन गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रले घटनास्थलमा पुगेर प्रमाण संकलन र अनुसन्धान सुरु गरेपछि सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे कठोर कदम चाल्ने संकेत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
