बेरोजगार स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकता नदिने रोजगारदाताले अब विदेशी कामदार (migrant workers) भर्नाको अनुमति गुमाउन सक्ने सरकारले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । आगामी महिनाहरूमा महामारीपछिका हजारौँ माइग्रेन्ट भिसा सकिँदै गर्दा सरकारको यो कठोर कदमले नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ।
RNZ की पत्रकार गिल बोननेटको रिपोर्ट अनुसार, इमिग्रेसन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले Association for Migration and Investment को वार्षिक सम्मेलनमा धेरै रोजगारदाताले तल्लो सीपस्तर (low-skilled) का कामका लागि Ministry of Social Development (MSD) सँग समन्वय नगरी सिधै विदेशी कामदार भर्ना गर्दै आएको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, “MSD सँग इमानदारीपूर्वक सहकार्य नगरी विदेशी कामदार रोज्नु अब स्वीकार्य छैन।”
मन्त्री स्ट्यानफोर्डले खुलासा गरिन् कि करिब छ मध्ये एक रोजगारदाताले MSD सँग सम्पर्क नै गरेका छैनन् वा पर्याप्त रूपमा रिक्त पदको विज्ञापन नगरी विदेशतर्फ रोजगारी अवसर खुलाएका छन्। उनका अनुसार, २०२२ मा मान्यता प्राप्त कार्य भिसा (AEWV) प्रणाली लागू भएदेखि करिब २० हजार न्यूजील्याण्डवासी थप बेरोजगार भएका छन्। उनले जोड दिइन्, “सीप स्तर ४ र ५ का पदहरूका लागि रोजगारदाताले पहिले स्थानीय कामदार खोज्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र विदेशतर्फ हेर्नुपर्छ।”
सरकारले अब स्पष्ट नीति लागू गर्ने तयारीमा छ- जसअनुसार, स्थानीय भर्तीमा वास्तविक प्रयास नगर्ने रोजगारदाताको विदेशी कामदार भर्ना अनुमति (accreditation) रद्द गरिनेछ। हाल धेरै विदेशी कामदार तीन वर्षे भिसामा कार्यरत छन्, र ती भिसा सकिएपछि नयाँ भिसा नपाएसम्म उनीहरूलाई देश छोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ कामदार भर्ना गर्न चाहने कम्पनीले स्थानीय रोजगारीका लागि ठोस प्रयास प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
मन्त्री स्ट्यानफोर्डले थपिन्, “मैले Immigration New Zealand लाई स्पष्ट निर्देशन दिएकी छु — जसले MSD सँग सहकार्य गर्दैनन्, तिनीहरूको मान्यता फिर्ता लिन म तयार छु।” उनका अनुसार, MSD र Immigration New Zealand अहिले ठूला कम्पनीहरूको पहिचान गरिरहेका छन्, जसका धेरै विदेशी कर्मचारीको भिसा चाँडै सकिँदै छ ।
तर, इमिग्रेसन सल्लाहकार टोबियास टोहिलले MSD सँगको सम्पर्क प्रणाली अझै अस्पष्ट रहेको बताउँदै यसले रोजगारदातालाई अनिश्चिततामा पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, “कतिपयले MSD सँग सम्पर्क गर्छन् तर जवाफ पाउँदैनन्, अनि एक हप्ता कुर्छन् र त्यसलाई पर्याप्त ठान्छन् — यो ढिलो र जोखिमपूर्ण प्रणाली हो।” उनले स्पष्ट सार्वजनिक दिशानिर्देशन र एकरूप प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिए।
सरकारको यस निर्णयले श्रम बजारमा पारदर्शिता र स्थानीय रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, होटल, खुद्रा व्यापार, निर्माण, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकमा उच्च निर्भरता भएकाले तत्कालै जनशक्ति अभावको चुनौती देखिन सक्ने सम्भावना पनि छ।
