न्युजिल्याण्ड सरकारले भारतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) सम्बन्धी वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पुष्टि गरेको छ। सम्झौताले धेरै उद्योगमा उल्लेखनीय लाभ दिलाउने भए पनि डेरी क्षेत्रमा भने सीमित उपलब्धि मात्रै हासिल भएको छ।
व्यापार मन्त्री टोड म्याक्लेले आगामी वर्ष औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको यस सम्झौताअन्तर्गत न्युजिल्याण्डका ९५ प्रतिशत निर्यातमा भन्सार शुल्क हट्ने वा घट्ने जानकारी दिए। यसबाट किवीफ्रुट, स्याउ, मासु, ऊन, कोइला, वनजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
म्याक्लेले भने, “यस सम्झौताले न्युजिल्याण्डका निर्यातकर्तालाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी देशहरूसँग बराबर वा अझ राम्रो अवस्थामा पुर्याउनेछ र तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भारतको मध्यम वर्ग बजारमा प्रवेशको ढोका खोल्नेछ।”
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो दिनदेखि नै करिब ५७ प्रतिशत न्युजिल्याण्ड निर्यातमा कर नलाग्नेछ। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि यो अनुपात ८२ प्रतिशत पुग्नेछ भने बाँकी १३ प्रतिशत निर्यातमा पनि उल्लेखनीय रूपमा कर कटौती गरिनेछ।
डेरी क्षेत्रमा भने पुनःनिर्यातका लागि डेरी तथा अन्य खाद्य सामग्रीमा कर छुट, बल्क शिशु दूध पाउडरमा कर छुट र कोटाअन्तर्गत उच्च मूल्यका मिल्क एल्बुमिन्समा ५० प्रतिशत कर कटौती जस्ता सीमित उपलब्धि मात्र हासिल भएका छन्। यद्यपि भारतले अन्य तुलनात्मक देशलाई अझ राम्रो सुविधा दिएमा डेरी पहुँच पुनःवार्ताका लागि स्वतः छलफल सुरु हुने प्रावधान सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। सम्झौता लागू भएको एक वर्षपछि पुनरावलोकन पनि गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले यस सम्झौताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई “व्यापक र महत्वपूर्ण” भएको बताए। उनले भने, “हामीले पहिलो कार्यकालमै भारतसँग निःशुल्क व्यापार सम्झौता गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थियौं, र दुवै देशले दृढताका साथ यसलाई अघि बढाएका छौं।”
लक्सनका अनुसार निर्वाचनपछि व्यापार मन्त्री म्याक्ले सात पटक भारत गएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री दुई पटक भारत भ्रमणमा गएका छन्, र प्रधानमन्त्री स्वयंले न्युजिल्याण्डकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारत भ्रमण गरेका थिए। साथै भारतका राष्ट्रपति तथा दुई मन्त्रीस्तरीय भ्रमण न्युजिल्याण्डमा भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री लक्सनले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुराकानी भएको र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने विषयमा साझा उत्साह रहेको बताए।
सम्झौताअन्तर्गत किवीफ्रुटका लागि हालको निर्यातभन्दा झण्डै चार गुणा ठूलो कोटा, कोटा नाघेपछि ५० प्रतिशत कर, स्याउ र मानुका महमा प्राथमिक बजार पहुँच, न्युजिल्याण्डका विशिष्ट उत्पादन नामहरूका लागि भौगोलिक संकेत (GI) नियमहरू पनि समावेश छन्।
यसका साथै हरेक वर्ष १६६७ जनालाई तीन वर्षे कार्य भिसा दिने व्यवस्था गरिनेछ, जसमा चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङजस्ता ग्रीन लिस्टका प्राथमिक पेशाहरू समावेश छन्। न्युजिल्याण्डको वर्किङ होलिडे योजनाअन्तर्गत १००० स्थान पनि उपलब्ध गराइनेछ, जुन भारतसँग अस्ट्रेलियाको सम्झौतासँग मेल खान्छ। सम्झौतामा वेटांगी सन्धिसम्बन्धी धारा पनि समेटिएको छ।
भारत–न्युजिल्याण्ड FTA का मुख्य बुँदा:
- पहिलो दिनदेखि ५७% न्युजिल्याण्ड निर्यातमा कर छुट, पूर्ण कार्यान्वयनपछि ८२%
- भेंडा मासु, ऊन, कोइला र ९५% भन्दा बढी वनजन्य उत्पादनमा तत्काल कर हटाइने
- अधिकांश समुद्री खाद्यमा ७ वर्षभित्र कर छुट
- औद्योगिक उत्पादनमा ५–१० वर्षभित्र कर छुट
- स्याउमा ठूलो कोटासहित ५०% कर कटौती
- किवीफ्रुटमा ठूलो कोटा र कोटा बाहिर निर्यातमा कर आधा
- वाइनमा कर १५०% बाट २५ वा ५०% मा झारिने
- मानुका महमा कर ६६% बाट १६.५% मा कटौती
- सेवा निर्यातमा MFN सुविधा
- डेरी पुनःनिर्यात, शिशु दूध पाउडर र उच्च मूल्यका डेरी उत्पादनमा सीमित कर छुट
सन् २०३० सम्म भारतको अर्थतन्त्र करिब १२ ट्रिलियन न्युजिल्याण्ड डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२४ मा दुई देशबीचको कुल व्यापार करिब ३.१४ अर्ब डलर रहेको थियो, जसमा न्युजिल्याण्डको निर्यात हिस्सा करिब ७१८ मिलियन डलर रहेको छ, मुख्यतः ऊन, काठ र स्याउ।
