286
Shares
नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै न्यूजील्याण्डमा विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू लागू हुन थालेका छन्। सवारी साधन दर्ता शुल्क बढ्नु, फेब्रुअरीदेखि औषधि सस्तो हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र किवीसेभरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानु यी परिवर्तनका मुख्य पक्ष हुन्।
सरकारले सन् २०२६ को सुरुआती महिनाहरूमा लागू हुनेगरी विभिन्न नीति तथा कानुनी सुधारहरू अघि बढाएको जनाएको छ। केही परिवर्तन सामान्य शुल्क समायोजनका रूपमा छन् भने केही नयाँ प्रणाली र नियम कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छन्।
प्रारम्भिक २०२६ देखि लागू हुने नयाँ आवास कानुनअनुसार घरधनीहरूले आफ्नै जग्गामा Granny Flat निर्माण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि पहिलेझैं कडा ‘रिसोर्स कन्सेन्ट’ आवश्यक नपर्ने सरकारको भनाइ छ।
यो व्यवस्था वृद्ध अभिभावक वा वयस्क सन्तानलाई सँगै राख्न चाहने परिवारका लागि उपयोगी हुने र अतिरिक्त भाडा आम्दानीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको औपचारिक सुरुआत मिति ‘अर्डर इन काउन्सिल’मार्फत तोकिनेछ।
जनवरी १ देखि सवारी साधन दर्ता (REGO) शुल्क करिब २५ डलरले बढेको छ। पेट्रोलबाट चल्ने निजी यात्रुवाहक सवारीको वार्षिक लाइसेन्स शुल्क करिब १४४ डलरबाट बढेर १७३ डलर पुगेको छ।
यो निर्णय सन् १९९४ यता मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गरिएको भन्दै सरकारले शुल्क बढाएको हो।
अब ‘फिस–फ्री’ योजना पहिलो वर्षबाट अन्तिम वर्षमा सारिएको छ।
जनवरी १, २०२५ पछि अन्तिम वर्ष सुरु गर्ने विद्यार्थीले एक वर्षको अध्ययन वा दुई वर्षको काममा आधारित सिकाइका लागि अधिकतम १२ हजार डलरसम्म फिस–फ्री सुविधा पाउनेछन्।
जनवरी १५, २०२६ देखि यसका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
यसैगरी, टे पुकेंगा संरचनामा गरिएको सुधारअन्तर्गत १० वटा पोलिटेक्निक पुनः स्थापना गरिने भएको छ।
जनवरीदेखि विद्यालयमा नयाँ Attendance सेवा लागू हुँदैछ, जसले विद्यार्थीको सहभागिता र अध्ययन पूरा गर्ने दर बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसैसँगै, रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड्स ऐन जनवरी १ बाट लागू भए पनि यसको मुख्य प्रावधानहरू क्रमशः सक्रिय गरिनेछन्।
फेब्रुअरी १ देखि दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीले १२ महिनासम्मको प्रिस्क्रिप्सन पाउनेछन्।
यसले बारम्बार डाक्टरकहाँ जानुपर्ने बाध्यता हटाउने र वार्षिक रूपमा करिब १०५ डलरसम्म शुल्क बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
फेब्रुअरी १ देखि जीपी र नर्स प्र्याक्टिसनरले वयस्क ADHD बिरामीको उपचार सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। समयक्रममा थप स्वास्थ्यकर्मी यस सेवामा संलग्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निःशुल्क आन्द्रा क्यान्सर स्क्रिनिङको उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष पुर्याइनेछ। मार्चदेखि बाँकी उत्तर टापु क्षेत्रहरूमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार हुनेछ।
गिफ्ट कार्ड नियम परिवर्तन
मार्च १६ देखि गिफ्ट कार्डको म्याद कम्तीमा ३ वर्ष हुनुपर्ने नयाँ नियम लागू हुनेछ। यसले न्यूजील्याण्डलाई अष्ट्रेलियाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउनेछ।
अप्रिल १ देखि किवीसेभर योगदान दर ३ प्रतिशतबाट बढेर ३.५ प्रतिशत हुनेछ।
१६–१७ वर्षका युवाहरू पनि अनिवार्य रोजगारदाता योगदानका लागि योग्य हुनेछन्।
यसैगरी, सरकारले पेवेभ तथा कन्ट्याक्टलेस भुक्तानीमा लाग्ने सरचार्ज मे २०२६ भित्र पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेको छ।
