न्युजील्याण्डमा सन् २०२६ को आमनिर्वाचन आउन अझै नौ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । सडकमा ठूला बिलबोर्ड र चारैतिर चुनावी विज्ञापनको बाढी भने सम्भवतः नोभेम्बर नजिकिँदै मात्र देखिनेछ । आमनिर्वाचन घोषणासँगै चुनावी प्रचार–प्रसार (campaign advertising) सम्बन्धी नियमहरू फेरि चर्चामा आएका छन्। मतदातालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि प्रचार सामग्री—पोस्टर, होर्डिङ, सामाजिक सञ्जालका भुक्तानी विज्ञापन, रेडियो–टेलिभिजन कार्यक्रम—सबै चुनावी विज्ञापनको दायरामा पर्छन् र तिनमा कडा कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ।
नोभेम्बर ७ मा हुने चुनावको माहोल बिस्तारै तातिँदै गएको छ । सडकमा ठूला बिलबोर्ड र चारैतिर विज्ञापन भने नोभेम्बर नजिकिँदै मात्र देखिने अपेक्षा गरिएको छ, तर मतदाता प्रभावित गर्ने दौड अहिलेबाटै सुरु भइसकेको छ । दल र उम्मेदवारहरूले विभिन्न माध्यममार्फत आफ्नो सन्देश जनतासम्म पुर्याउन थालेका छन् ।
कानुनअनुसार निर्वाचन अझै टाढा हुँदासमेत राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाइन्छ। Electoral Commission का अनुसार, निर्वाचन दिन अर्थात् नोभेम्बर ७ को साँझ ७ बजेसम्म बाहेक अन्य समयमा चुनावी विज्ञापन गर्न रोक छैन। अनलाइन र प्रिन्ट मिडियामा प्रचार गर्न सकिए पनि टेलिभिजन र रेडियोमा भने writ day (४ अक्टोबर) पछि मात्र विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइन्छ।
निर्वाचनका लागि तोकिएको regulated period भित्र मात्र यस्ता विज्ञापनहरू गर्न पाइन्छ। यस अवधिमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल वा तिनको नीतिको पक्ष वा विपक्षमा गरिने प्रचारमा खर्च सीमा तोकिएको हुन्छ। निर्वाचन केन्द्र वरपर प्रचार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध हुन्छ भने मतदान केन्द्र नजिक कुनै पनि किसिमको प्रचार सामग्री राख्न पाइँदैन।
निर्वाचनअघि तीन महिना—७ अगस्टदेखि ६ नोभेम्बरसम्म—लाई regulated period मानिन्छ। यस अवधिमा चुनावी खर्चको कडा सीमा लागू हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३६ हजार डलर खर्च गर्न पाउँछन् भने राजनीतिक दल र तेस्रो पक्ष (advocacy groups) का लागि पनि छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ।
मतदातालाई कुनै दल वा उम्मेदवारलाई मत दिन वा नदिन प्रेरित गर्ने सामग्री चुनावी विज्ञापन मानिन्छ। पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालका भुक्तानी पोस्ट, पम्प्लेट वा बिलबोर्ड यसैअन्तर्गत पर्छन्। तर समाचार रिपोर्ट, सम्पादकीय लेख वा व्यक्तिगत रूपमा बिना पैसा तिरेर व्यक्त गरिएका विचार भने विज्ञापन मानिँदैनन्।
हरेक चुनावी विज्ञापनमा promoter statement अनिवार्य राख्नुपर्छ, जसमा विज्ञापन कसले गरिरहेको हो भन्ने नाम र सम्पर्क विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा कडा जरिवाना हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आयोगले नोभेम्बर ७ मा हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षलाई नियम पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
