ताजा अपडेट

हालको प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै न्युजील्याण्ड ड्राइभर लाइसेन्समा ठूलो परिवर्तन

609 Shares

न्युजील्याण्ड सरकारले देशको Graduated Driver Licensing System (GDLS) मा ठूला परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। यातायात मन्त्री Chris Bishop का अनुसार यी सुधारले विशेषगरी युवाहरूका लागि ड्राइभर लाइसेन्स लिनु सस्तो, सरल र व्यवहारिक बनाउनेछ। सन् २०११ पछि ड्राइभर लाइसेन्स प्रणालीमा गरिन लागेको यो पहिलो ठूलो संशोधन हो।

मन्त्री बिशपले ड्राइभर लाइसेन्स रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालको प्रणाली महँगो, पुरानो र प्रभावकारी नभएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलना गर्दा न्युजील्याण्ड पूर्ण लाइसेन्सका लागि दोस्रो प्रायोगिक परीक्षा अनिवार्य गर्ने थोरै देशमध्ये एक भएको उनले बताए।

मुख्य परिवर्तनहरू

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत अब Restricted लाइसेन्सबाट Full लाइसेन्समा जान दोस्रो ड्राइभिङ टेस्ट दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ, जसले समय र खर्च दुवै घटाउनेछ। २५ वर्ष मुनिका चालकका लागि Learner लाइसेन्स अवधि १२ महिना बनाइनेछ, तर अभ्यास घण्टा र स्वीकृत प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरेमा यो अवधि ६ महिनामा झार्न सकिनेछ। Restricted अवधि भने २५ वर्षमुनिका लागि १२ महिना र २५ वर्षभन्दा माथिका लागि ६ महिना हुनेछ।

यससँगै Class 1 (कार) लाइसेन्सको कुल लागत ८० डलर घटेर २८२.५० डलरमा सीमित हुनेछ। Restricted लाइसेन्स अवधिमा डिमेरिट अंक लागेमा थप ६ महिना Restrictedमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। Learner र Restricted चालक सबैका लागि शून्य–मदिरा (Zero Alcohol) नियम विस्तार गरिनेछ।

सुरक्षा र निगरानीमा जोड

आँखा परीक्षण अब पहिलो आवेदन र नवीकरणका बेला मात्र गरिनेछ। साथै NZ Transport Agency लाई ड्राइभर तालिम दिने संस्थाहरूको अनुगमन तथा आवश्यक परे निलम्बन गर्ने थप अधिकार दिइनेछ। हालको Full लाइसेन्स टेस्टको hazard perception भाग Restricted टेस्टमै सारिनेछ।

विदेशी चालक र ज्येष्ठ नागरिकका लाइसेन्स प्रक्रियामा भने कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट गरिएको छ। Ministry of Transport ले यी सुधार लागू भएको तीन वर्षपछि सडक सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन गर्नेछ।

कार्यान्वयन मिति

अधिकांश परिवर्तनहरू २५ जनवरी २०२७ देखि लागू हुनेछन्। त्यसअघिसम्म हालकै लाइसेन्स नियमहरू लागू रहनेछन्। २०२५ मा गरिएको सार्वजनिक परामर्शबाट ४,१०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको र ती सुझावका आधारमा प्रस्ताव परिमार्जन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

मन्त्री बिशपले भने, “यी सुधारहरूले लागत, दक्षता र सडक सुरक्षाबीच सही सन्तुलन कायम गर्छन्। हाम्रा युवा चालकले सुरक्षित र जिम्मेवार ड्राइभिङ प्रमाणित गर्नैपर्छ, तर प्रणाली उनीहरूका लागि न्यायोचित र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।”

सम्बन्धित समाचार

सबै

ताजा अपडेट

सबै