लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले वर्तमान सरकारलाई वाइटाङ्गी सन्धि विरोधी र त्यसैले माओरी समुदायविरोधी भएको आरोप लगाउनुका पछाडि स्पष्ट राजनीतिक र नीतिगत आधार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारका पछिल्ला कदम र अभिव्यक्तिले सन्धिलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधारभन्दा पनि सीमित ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा हेर्ने संकेत देखिएको छ, जुन माओरी समुदायका लागि चिन्ताजनक विषय हो।
हिप्किन्स भन्छन्, वाइटाङ्गी सन्धि माओरी र क्राउनबीचको साझेदारीको आधार हो। त्यसैले नीति निर्माण, कानुन संशोधन र सार्वजनिक सेवामा सन्धिका सिद्धान्त—साझेदारी, संरक्षण र सहभागिता—लाई कमजोर पार्नु भनेको माओरीको अधिकार, पहिचान र भविष्यलाई कमजोर पार्नु हो। उनले सरकारका केही मन्त्रीहरूबाट आएका “सबैका लागि एउटै नीति” भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा माओरी विशेष अधिकारमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।