न्युजील्याण्ड अष्ट्रेलियाको औपचारिक राज्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने १२५ वर्षअघिको बहस फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। राजनीतिक टिप्पणीकार तथा सर्वेक्षणकर्ता डेभिड फ्यारर ले हालै प्रकाशित विचार लेखमार्फत न्युजील्याण्डले सुरक्षाको दृष्टिले अष्ट्रेलियासँग गाभिनु उपयुक्त हुनसक्ने तर्क अघि सारेपछि यो बहस पुनः तातेको हो।
द पोस्ट मा प्रकाशित उक्त लेखमा फ्याररले विश्व राजनीति दिनानुदिन अस्थिर बन्दै गएको र शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नै हितअनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार करिब ५२ लाख जनसंख्या भएको न्युजील्याण्ड जस्तो सानो देश दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहन “ठूलो संरचनाभित्र” रहनु आवश्यक छ। अष्ट्रेलियासँग गाभिएमा न्युजील्याण्डको सुरक्षा मजबुत हुने र अष्ट्रेलियालाई समेत फाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।
यो प्रस्ताव पूर्णतः नयाँ भने होइन। अष्ट्रेलियाको संविधानमै न्युजील्याण्डलाई राज्यका रूपमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। इतिहास हेर्दा, न्युजील्याण्डले अष्ट्रेलियाको प्रारम्भिक फेडेरेसन सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएको थियो। पछि भने न्युजील्याण्डले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले पनि दुवै देशबीच विशेष पारस्परिक सम्झौता छ, जसका कारण दुवै देशका नागरिकहरू बिना भिसा एक–अर्काको देशमा बस्न, काम गर्न र यात्रा गर्न पाउँछन्।
१२५ वर्षअघिको न्युजील्याण्डलाई अष्ट्रेलियासँग गाभिने प्रस्ताव कुनै एक व्यक्तिले मात्र होइन, अष्ट्रेलियाको फेडेरेसन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका नेताहरूबाट आएको थियो।
मुख्य रूपमा यो प्रस्ताव सन् १८९० को दशकमा अष्ट्रेलियाका फेडेरेसन समर्थक नेताहरूले अघि सारेका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख नाम अल्फ्रेड डिकिन हुन्, जो पछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसमेत बने। उनीहरूका अनुसार अष्ट्रेलिया र न्युजील्याण्ड ऐतिहासिक, भौगोलिक र आर्थिक रूपमा नजिक भएकाले एउटै संघीय संरचनामा रहनु उपयुक्त हुने मानिन्थ्यो।
तर फ्याररको यो सुझावप्रति न्युजील्याण्डभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। यस विषयमा प्रकाशित अन्य विचार लेखहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचान कुनै पनि मूल्यमा त्याग्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, न्युजील्याण्डको सार्वभौमिकता देशको मूल आधार हो र यसलाई लागत–लाभको हिसाबमा साट्न मिल्दैन।
यसैबीच स्टफ ले सञ्चालन गरेको सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत पाठकले न्युजील्याण्ड अष्ट्रेलियाको राज्य बन्ने विचारको विरोध गरेका छन्। जनमत स्पष्ट रूपमा विपक्षमा देखिएपछि सरकार पनि यस विषयमा कडा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लकसन ले न्युजील्याण्डले आफ्नो सार्वभौमिकता त्याग्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार न्युजील्याण्डले अष्ट्रेलियासँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ, तर आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकता अझै महत्त्वपूर्ण मान्छ।
यसरी, १२५ वर्षअघि उठेको प्रस्ताव फेरि बहसमा आए पनि न्युजील्याण्ड अष्ट्रेलियामा गाभिने सम्भावना हालका लागि राजनीतिक, सामाजिक र जनमत सबै तहबाट अस्वीकार्य देखिएको छ।
