187
Shares
सरकार संसदीय कार्यकाल चार वर्ष बनाउने विषयमा जनमतसंग्रह गराउने योजनाबाट पछि हटेको छ। सरकारले अन्य कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै उक्त प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
गत वर्ष सरकारले चार वर्षे संसदीय कार्यकालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्तावमा सर्त राखिएको थियो—सरकारमाथि थप सन्तुलन र निगरानी (checks and balances) सुनिश्चित भए मात्र कार्यकाल चार वर्ष बनाइने।
न्याय मन्त्री Paul Goldsmith ले दुवै गठबन्धन सम्झौताले विधेयकलाई चयन समितिसम्म लैजान समर्थन गरेको भए पनि त्यसपछि अगाडि बढाउने सहमति नभएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेका छौँ। तर, यस निर्वाचनमा चार वर्षे कार्यकालबारे जनमतसंग्रह गराइने छैन।”
उनका अनुसार बाध्यकारी जनमतसंग्रह गराउन समय अभाव मुख्य कारण बनेको हो। “जनमतसंग्रह गराउन विधेयकलाई बाँकी सबै चरण पार गराएर तयारीका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ,” उनले भने। साथै, यो विषय भविष्यको सरकारले अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले संकेत गरे।
सरकारले हाल कानून र शान्ति–सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कानुनलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।
हाल New Zealand र Australia मा मात्र तीन वर्षे संसदीय कार्यकाल रहेको छ। विश्वका अधिकांश देशहरूमा भने चार वा पाँच वर्षे संसदीय कार्यकाल प्रचलित छ।
