300
Shares
न्युजिल्याण्ड सरकारले ईमिग्रेसन (आप्रवासन) नियम उल्लंघन गरी बसेका शंकास्पद व्यक्तिहरू (ओभरस्टेयर) विरुद्ध कडाइ गर्न ईमिग्रेसन अफिसरहरूलाई थप अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। अब ईमिग्रेसन अफिसरहरूले घर तथा कार्यस्थलमै पुगेर शंकास्पद व्यक्तिसँग पहिचान सम्बन्धी विवरण माग्न सक्ने अधिकार पाउने भएका छन्।
सरकारका अनुसार यसले डिपोर्टेशन प्रक्रियामा रहेको कानुनी कमजोरीलाई हटाउनेछ। तर आलोचकहरूले भने यो कदमले संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिएको जस्तै कडा आप्रवासन छापा (ICE raids) जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा न्युजिल्याण्ड सरकारले ईमिग्रेसन नियमलाई कडा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति परिवर्तन घोषणा गरेको थियो। त्यस अन्तर्गत भिसा सर्त उल्लंघन गरेको शंका लागेका व्यक्तिबाट पहिचान सम्बन्धी जानकारी माग्न सकिने अधिकार आप्रवासन अधिकारीलाई दिने प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो।
ईमिग्रेसन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डका अनुसार अधिकारीहरू प्रायः कुनै एक व्यक्तिलाई खोज्दै जाँदा सोही घर वा कार्यस्थलमा अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरू भेटिने गर्छन्, तर हालको कानुनले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएको छैन। “हामी उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र अधिकार दिन चाहन्छौं, ताकि उचित शंका लागेमा उनीहरूले पहिचान सम्बन्धी जानकारी माग्न सकून्,” उनले बताइन्।
स्ट्यानफोर्डका अनुसार न्युजिल्याण्डमा अपेक्षा भन्दा धेरै—दशौं हजार—ओभरस्टेयर रहेको समस्या देखिएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था “सीमित र लक्षित” हुने र आप्रवासन अधिकारीलाई आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको भनाइ छ।
